प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेका छन्, जसले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवाका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शाहले २०८३ कार्तिक १६ गते सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो जानकारी दिएका हुन्।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। आगामी एक महिनाभित्रमा बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहहरूले पनि यो सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरेको छ।
- संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार सूचीकृत छन्, जसमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा भूमि कर (मालपोत) सङ्कलन गर्ने र बुँदा नम्बर १४ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य उल्लेख छ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ।
- शासकीय सुधारका लागि सरकारले तय गरेका १०० कार्यसूचीमध्ये भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश थियो।
नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवामा सरलता
यो नयाँ व्यवस्थाले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा सरल, सहज र नजिकबाट उपलब्ध गराउनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य सार राज्य र नागरिकबीचको दूरी कम गर्नु रहेको बताएका छन्। उनले राज्यका सेवा सुविधा नागरिकसँग पुग्नु नै सरकारको अन्तिम लक्ष्य भएकोमा जोड दिएका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो। यसबाट स्थानीय तहहरूले भूमि प्रशासनका संवैधानिक र कानुनी अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने विश्वास सरकारलाई छ।
संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार सूचीकृत छन्, जसमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा भूमि कर (मालपोत) सङ्कलन गर्ने र बुँदा नम्बर १४ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ।
शासकीय सुधारका लागि सरकारले तय गरेका १०० कार्यसूचीमध्ये भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश थियो। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको थियो, जसले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। यसअघि भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को पहिलो संशोधन २०८२ वैशाख ३ गते स्वीकृत भएको थियो।
मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्ष लाभ
यस व्यवस्थाले मधेस प्रदेशका नागरिकलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जग्गासम्बन्धी सेवाका लागि प्रदेशवासीले अब मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। मधेस प्रदेशमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गरेको थियो।
७५३ स्थानीय तहमा सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता
नेपालमा हाल ७५३ स्थानीय तहहरू छन्, जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। यी सबै स्थानीय तहमा एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सरकारले अब बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यस कार्यमा स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
