सरकारले देशका राजनीतिज्ञ, निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातअनुसार, यो समितिले उनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र गैरकानुनी आर्जनको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नेछ।

मुख्य निष्कर्षहरू

• देशका बहालवाला र पूर्व राजनीतिज्ञ, निजामती कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
• उनीहरूको आयस्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा वा गैरकानुनी आर्जन गरेको पाइएमा त्यस्ता सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
• समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६८ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को आधारमा अनुसन्धान गर्नेछ।
• समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

कसरी भयो यो निर्णय?

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र सम्पत्ति शुद्धिकरणका घटनाहरूले सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि बारम्बार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। यसै सन्दर्भमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले यो समिति गठनको निर्णय लिएको हो। Nmkhabar को अनुसन्धानले देखाएअनुसार, विगतमा पनि यस्ता समितिहरू बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको थियो।

आधिकारिक प्रतिक्रिया

सरकारका प्रवक्ताले यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। ‘हामी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौं। कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि हुन दिइनेछैन,’ उनले भने। यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, यो समितिले विगतका जस्तै फितलो प्रतिवेदन बुझाउँछ कि साँच्चै नै नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउँछ? जवाफदेही कसले लिने?