- मुख्य कुराहरू:
- समानीकरण अनुदानको हिस्सा निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
- सशर्त अनुदानको हिस्सा हरेक वर्ष बढिरहेको छ।
- यो प्रवृत्ति वित्त आयोगको सिफारिसको सोझो विपरीत हो।
- स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि यसले गम्भीर अंकुश लगाएको छ।
- संघीयताको मर्म र व्यवहारमाथि यसले प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सशर्त अनुदानको भूमिका बढ्दै गएको छ। यसको विपरीत, समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने प्रत्येक वर्ष घटिरहेको अवस्था छ।
यो प्रवृत्ति राष्ट्रिय वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रत्येक वर्ष गर्ने सिफारिसको सोझो विपरीत देखिन्छ। आयोगले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता सुदृढ गर्न समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
सशर्त अनुदानको बढोत्तरीले स्थानीय तहलाई संघ सरकारको निर्देशनमा चल्न बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ।
वित्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै यो खालको अभ्यासले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततालाई अंकुश लगाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै निर्णय क्षमताबाट वञ्चित गरिरहेको छ।
यसले के संकेत गर्छ भने संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त, जसले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरेको थियो, त्यसलाई कमजोर बनाइँदैछ। सशर्त अनुदानको माध्यमबाट संघले अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको क्षमता विकास र जवाफदेहिताका लागि समानीकरण अनुदानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, यसको घट्दो हिस्साले स्थानीय सरकारहरूलाई संघमा निर्भर बनाउँदै लगिरहेको छ।
यस प्रकारको वित्तीय नीतिले संघीयतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यस विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।