अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा कोप–३१ मा विशेष वित्तीय प्याकेजको माग

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्याकेजको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नेपालले एक्लै जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा कात्तिक २५ गते आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहत समावेश भएको यस्तो प्याकेज जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनकै लागि अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेटमा कटौती गर्नुपरेको जानकारी दिनुभएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कटौतीको प्रत्यक्ष असर विद्यालय, अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासका कार्यक्रममा परेको बताउनुभयो। विपद्का समयमा भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति अर्थमन्त्री वाग्लेले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।

अगस्टको बाढी र पुनर्निर्माणको लागत

सन् २०२६ अगस्टमा नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रको सिमानामा गएको हिमताल फुटेर आएको बाढीले करिब १,५०० मानिसको ज्यान लिएको थियो भने ५,००० भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। उक्त बाढीबाट करिब १५,००० घरधुरीका ६०,००० मानिस प्रभावित भएका थिए र सडक, पुल, विद्यालय तथा १३ वटा जलविद्युत आयोजनासहित पूर्वाधारमा करिब २.७ बिलियन अमेरिकी डलरको क्षति पुगेको थियो। नेपाल सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुल ४.७ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट पहिलोपटक करिब २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै कम रहेको बताउनुभएको छ। अगस्टको बाढीपछिको कुल पुनर्निर्माण लागत ४.७ बिलियन अमेरिकी डलरको तुलनामा यो अनुदान १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न ७३.७४ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्तपोषण आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये ६२.९२ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ।

थप सहयोगका लागि प्रक्रिया

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषको बोर्डले डिसेम्बरमा थप सहयोग अनुरोधहरूमाथि विचार गर्नेछ। कोषबाट थप रकम प्राप्त गर्न नेपालले नयाँ प्रस्ताव तयार गरी अनुमोदन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। नेपालले अनुरोध गरेको विशेष वित्तीय प्याकेजको स्वरूप र यसमा कुन-कुन देश वा संस्थाहरूले सहयोग गर्नेछन् भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

यसअघि: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कोप–३१ मा नेपालको आर्थिक तथा जलवायु एजेण्डा प्रस्तुत गर्न टर्कीए प्रस्थान