वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (मध्य-जुलाईदेखि मध्य-अक्टोबर) मा वीरगञ्ज नाकाबाट खाद्यान्न आयात करिब ६३ प्रतिशतले घटेको छ। यो गिरावटले मधेश प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८७.०४७ मिलियन किलोग्राम खाद्यान्न आयात भएकोमा यस वर्ष ३१.६४ मिलियन किलोग्राममा सीमित भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले चामल, धान र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्नको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको बताएका छन्।
पृष्ठभूमि
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट २०.७९ बिलियन रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कम थियो।
- २०८२ साउन २७ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा धान रोपाइँ ५१.८२% मात्र भएको थियो, जबकि २०८१ मा सोही अवधिसम्म ९२% रोपाइँ भएको थियो।
- २०८२ जुलाई २४ मा नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरी आपतकाल घोषणा गरेको थियो।
- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि किसानहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान र रासायनिक मल खरिदका लागि ३२.४६ बिलियन रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मधेशको कृषि र जनजीवनमा असर
खाद्यान्न आयातमा आएको यो ठूलो गिरावटले मधेश प्रदेशको जनजीवनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिए पनि खडेरी र कम उत्पादनका कारण यस क्षेत्रमा खाद्य संकटको जोखिम बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०७८ अनुसार, मधेश प्रदेशका ४३ प्रतिशत किसान परिवारले आफ्नो कृषि उत्पादनबाट वर्षभरिको खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ९.४०१ मिलियन किलोग्राम चामल आयात भएकोमा चालु आवमा ६.७७३ मिलियन किलोग्राममा झरेको छ। चामल आयातको मूल्य पनि ८९८.१ मिलियन रुपैयाँबाट घटेर ७०० मिलियन रुपैयाँमा पुगेको छ। त्यस्तै, धानको आयात ३९.१ मिलियन किलोग्रामबाट घटेर ६.९३५ मिलियन किलोग्राममा र मकैको आयात ३३.६१२ मिलियन किलोग्रामबाट घटेर ६.७३६ मिलियन किलोग्राममा पुगेको छ। धान आयातको मूल्य १.४६२८ बिलियन रुपैयाँबाट ३३३.५ मिलियन रुपैयाँमा झरेको छ भने मकै आयातको मूल्य १.८०१३ बिलियन रुपैयाँबाट ६०९.८ मिलियन रुपैयाँमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा चुनौती
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने खाद्यान्न आयातमा आएको कमीले देशभर खाद्य मूल्य बढ्न सक्ने र आयातमा निर्भरता अझै बढ्ने जोखिम छ। मधेश प्रदेशमा धान उत्पादनमा कमी आउँदा देशभर खाद्य मूल्य बढ्न सक्छ, जसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा नकारात्मक असर पार्नेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमानअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि १.३१ प्रतिशत मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनाको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढेको उल्लेख गरेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने संकेत गर्छ।
अब के हुन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उत्पादकत्व प्रयोगका लागि रणनीति तयार गर्ने योजना बनाएको छ।
