भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्देशन

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन तथा राजस्व महाशाखाले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन

यो सूचनाले वीरगन्ज महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने तर आफ्नो नाममा जग्गा नभएका नागरिकहरूको लगत संकलन र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी प्रमाण (यदि भएमा), र बसोबासको प्रमाण जस्ता आवश्यक कागजातहरू लिएर वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन तथा राजस्व महाशाखामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

यस प्रक्रियाले हालसम्म पनि अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका धेरै परिवारलाई स्थायी बसोबासको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि प्रयासहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस पटक महानगरपालिकाले निश्चित समयसीमा तोकेर यस कार्यलाई तीव्रता दिन खोजेको छ।

• भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले ३० दिनभित्र महानगरपालिका वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
• आवश्यक कागजातहरूमा नागरिकता, बसोबासको प्रमाण, र जग्गासम्बन्धी कागजातहरू समावेश छन्।
• निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।
• यस सूचनाको मुख्य उद्देश्य भूमिहीनहरूको लगत संकलन गरी आवासको व्यवस्थापन गर्नु हो।
• महानगरपालिकाले यस प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

आवश्यक कागजात र प्रक्रिया

सूचनाअनुसार, भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हाल बसोबास गरिरहेको घरको प्रमाण (जस्तै: घरबहाल सम्झौता, छिमेकीको सिफारिस), र यदि पहिले कुनै जग्गामा खेती वा भोगचलन गरेको भए त्यसको प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ। यदि निवेदन दिने व्यक्तिले पहिले कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट आवास सुविधा पाएको छ भने त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

महानगरपालिकाले संकलित तथ्यांकका आधारमा वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गर्ने र त्यसपछि उनीहरूको बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ। यो प्रक्रिया वीरगन्जका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने हजारौं भूमिहीन परिवारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्नेछ। यसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नमा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

नागरिक समाजको चासो

वीरगन्जका नागरिक समाजका अगुवाहरूले महानगरपालिकाको यस कदमको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि भूमिहीन समस्याले पिरोलिएका नागरिकहरूका लागि यो एक सकारात्मक सुरुवात भएको बताएका छन्। यद्यपि, यस प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

एक अगुवाले भने, “यो सूचनाले धेरै भूमिहीन परिवारमा आशा जगाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि किसिमको ढिलासुस्ती वा भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन। सबै योग्य व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ।” उनले महानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा यससम्बन्धी जानकारी सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

अबको बाटो

महानगरपालिकाले सूचनामा उल्लेखित ३० दिनको समयसीमा सकिएपछि संकलित तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनहरूको सूची तयार पार्नेछ। यो सूचीका आधारमा उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

यस सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई अव्यवस्थित बसोबासको समस्याबाट मुक्त गर्न र भूमिहीन नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।