यस वर्ष विकसित शक्तिशाली एल निनोका कारण विश्वभर खडेरी, डढेलो र खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ग्रामीण विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) को नोभेम्बर ९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार, यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ११ खर्ब अमेरिकी डलरसम्मको क्षति पुर्याउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रममा आउने असामान्य वृद्धिले विश्वभरि नै वर्षा, वायु तथा तापक्रमको ढाँचालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले प्रशान्त महासागरको समुद्री सतहको तापक्रम अक्टोबर २०२६ सम्म सामान्य आधार रेखाभन्दा ३.०५ डिग्री सेल्सियस बढी रहेको जनाएको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।
पृष्ठभूमि
- एल निनो सामान्यतया हरेक दुईदेखि सात वर्षमा फर्कन्छ र नौदेखि बाह्र महिनासम्म रहन्छ।
- पेरुले नोभेम्बर ६ मा एल निनोसँग सम्बन्धित भारी वर्षाको आसन्न खतराका कारण देशका १,३८० जिल्लामा ६० दिने आपत्काल घोषणा गर्यो।
- सन् २०२५ को मनसुनमा मधेशका अधिकांश भाग र कोशी, बागमती र गण्डकीका केही भागमा खडेरी परेको थियो। धान रोप्ने मुख्य सिजनमा पानी नपरेकाले सरकारले अगस्ट २०२५ मा मधेशलाई खडेरीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
कृषि उत्पादनमा गिरावट र डढेलोको कहर
एल निनोको प्रभाव विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। पश्चिम अफ्रिकाका लागि मुख्य कोको उत्पादक राष्ट्र आइभोरी कोस्टमा यस वर्ष कोकोको उत्पादन २१ देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने मौसमविद्हरूको अनुमान छ। गत सिजनमा २० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी कोको उत्पादन गरेको आइभोरी कोस्टमा यस पटक वर्षा १० देखि २७ प्रतिशतसम्म कम हुने र लामो समयसम्म चल्ने खडेरीका कारण कोकोका फल समय नपुग्दै सुक्ने वा रुखका पात झर्ने जोखिम बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानको आय र देशको निर्यातबाट हुने आम्दानीमा पर्नेछ।
ब्राजिलको पारा राज्यमा नोभेम्बर महिनाको सुरुदेखि हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी डढेलोका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। गम्भीर खडेरी र आगलागीको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै राज्यले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। नोभेम्बर ११ मा राज्यपाल हाना हसन टुमाले १२० दिने वातावरणीय र जलवायु आपत्कालको घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। इन्डोनेसियामा यस वर्ष लागेको डढेलोमा एल निनोको भूमिका प्रमुख रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। नुसानतारा एटलसका अनुसार, सन् २०२६ मा हालसम्म करिब २९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित भएको छ, जुन सन् २०१९ को सोही अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी हो।
खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती र नेपालमा असर
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले एल निनोका कारण खडेरी र बाढीले खाद्य असुरक्षालाई अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ। एफएओका प्रमुख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोका अनुसार, द्वन्द्व, आर्थिक सङ्कट, उच्च ऋण र कृषि सामग्रीको अभावको सामना गरिरहेका मुलुकहरूमा एल निनोले खाद्यान्न प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउनेछ। उनले खाद्यान्न उत्पादनमा मात्र नभई सर्वसाधारणको खाद्यान्नमा पहुँचसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। जोखिममा रहेका २२ मुलुकमध्ये आधाभन्दा बढी अफ्रिकामा पर्दछन्, भने बाँकी एसिया–प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा रहेका छन्।
नेपालमा पनि विगतका एल निनो वर्षहरूमा मनसुन ढिलो सुरु हुने, औसतभन्दा कम वर्षा हुने, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने, तापक्रम बढ्ने र कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जनाएको छ। सन् २०२६ को मनसुन दृष्टिकोणमा, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दक्षिणी कोशी, पूर्वी मधेश, लुम्बिनीका अधिकांश भाग र कर्णालीका दक्षिणी भागहरूमा सामान्यभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको पूर्वानुमान गरेको छ। मधेश प्रदेशमा गत जुन १९ देखि अगस्ट ६ सम्म देशभरिमै सबैभन्दा कम सापेक्षिक वर्षा भएको थियो, जुन सामान्य वर्षाको ८१.९ प्रतिशत मात्र थियो। यसले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्न सक्ने सम्भावना छ, जसले खाद्यान्न आयात बढाउन सक्छ।
न्यूनीकरणको लागत र आगामी प्रभाव
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रूका अनुसार, एल निनोको प्रभावलाई कम गर्न अहिले नै कदम चाल्दा करिब ३६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। यदि ढिलाइ गरिएमा यो लागत बढेर ७३ अर्ब डलर पुग्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनले ‘समयमै काम नगर्नु जलवायु नीतिको सबैभन्दा महँगो विकल्प हुनेछ’ भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
यस वर्षको एल निनो डिसेम्बर महिनामा आफ्नो उच्च तहमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले एल निनो फेब्रुअरी २०२७ सम्म रहने सम्भावना लगभग १०० प्रतिशत रहेको बताएको छ। एल निनोका कारण उत्पन्न हुने चरम तापक्रम, बाढी र खडेरीको मानवीय प्रभाव सन् २०२७ र त्यसभन्दा पछि पनि कायम रहनेछ। नेपाल सरकारले एल निनोको प्रभावसँग जुध्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमार्फत आकस्मिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
अब के हुन्छ
एल निनो डिसेम्बरमा उच्च विन्दुमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ र यसको प्रभाव सन् २०२७ सम्म पनि कायम रहन सक्नेछ।