बुटवल कृषि थोक बजार सञ्चालनको टेन्डर प्रक्रियामा भएको अवरोध र भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा तरकारी आयातका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुग्न नपाउँदा कुहिन थालेको छ। सम्झौता अवधि सकिए पनि बजार कब्जा गरेर बसेका व्यवसायीको अटेरीपनले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो अवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
बुटवल थोक बजारको टेन्डर प्रक्रियामा अवरोधले किसानको तरकारी कुहिँदै, भारतबाट अनियन्त्रित आयातको मार
- बुटवल कृषि थोक बजार सञ्चालनको सम्झौता म्याद सकिएपछि नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध आएको छ, जसले गर्दा बजारको नियमित सञ्चालन प्रभावित भएको छ।
- हाल बजार कब्जा गरी बसेका व्यवसायी समूहले आफूखुसी भाडादर र सञ्चालन विधि लागू गरिरहेका छन्, जसले पारदर्शीता र प्रतिस्पर्धाको अभाव देखाएको छ।
- भारतबाट निर्वाध रूपमा भित्रिने तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, जसले नेपाली किसानहरूको मेहनत र लगानीलाई जोखिममा पारेको छ।
- यस अनियमितताका कारण किसानको उत्पादन सडकमै कुहिन थालेको छ भने बजार मूल्यमा समेत असर परेको छ, जसले गर्दा किसानहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ।
- सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गरी किसानको हितमा निर्णय लिनुपर्ने माग उठेको छ, अन्यथा यसको दीर्घकालीन असर कृषि क्षेत्रमा पर्नेछ।
टेन्डर प्रक्रियामा अवरोधको शृंखलाले बजारमा एकाधिकार कायम
बुटवल कृषि थोक बजारको सम्झौता म्याद सकिएपछि नयाँ टेन्डर आह्वान हुनुपर्नेमा हाल बजार सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी समूहले विभिन्न बहानामा प्रक्रिया रोकिरहेका छन्। उनीहरूले आफूखुसी भाडादर बढाउने र बजारको नियमनमा अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् र पुरानै एकाधिकार कायम छ। नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यस किसिमको एकाधिकारले त्यो भावनालाई कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारणमा पनि अनियमतिता आउने सम्भावना बढेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूमा परेको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य नपाउने मात्र होइन, बजारसम्म पुग्नै नसक्दा बारीमै कुहिने अवस्था आएको छ। विशेषगरी सिजनका बेला उत्पादन बढी हुने र बजारको माग कम हुँदा यो समस्या झनै विकराल बन्ने गरेको छ। नेपालमा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यस्ता बजार व्यवस्थापनका समस्याले ती प्रयासहरूलाई ओझेलमा पारेका छन्।
भारतबाट अनियन्त्रित आयातको प्रभावले स्थानीय उत्पादन थप धरापमा
नेपाली किसानको उत्पादन बजारमा आउन नपाउँदै भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी निर्वाध रूपमा भित्रिनुले स्थानीय उत्पादन थप धरापमा परेको छ। भारतीय तरकारीको अनियन्त्रित आयातले नेपाली किसानको मेहनत खेर गइरहेको छ, जसले गर्दा किसानहरू खेती गर्ने पेसाबाटै विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। नेपाल सरकारले कृषि उपजको आयात निर्यातलाई नियमन गर्न विभिन्न नीतिहरू ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको कृषिजन्य उपजको आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई समेत चुनौती दिएको छ।
यस विषयमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बजार व्यवस्थापन, टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र भारतीय तरकारीको आयातलाई नियमन गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसका लागि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, किसानहरूलाई अनुदान र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने जस्ता कार्यहरूलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
किसानको गुनासो र सरोकारवालाको मौनले समस्या झन् बल्झिँदै
बुटवलका किसानहरूले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। ‘मेहनत गरेर उब्जाएको तरकारी बजारमा लैजान सकिँदैन, बारीमै कुहाउनु पर्छ। भारतीय तरकारी सस्तोमा आउँछ, हाम्रो किन बिक्दैन?’ एक किसानले गुनासो गरे, जसले उनीहरूको पीडालाई स्पष्ट पार्छ। यो समस्या केवल बुटवलमा मात्र सीमित छैन, देशभरका धेरै किसानहरू यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेको तथ्यांकले यस समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
यस विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको र चाँडै समाधानको पहल गरिने बताए। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन, जसले गर्दा किसानहरूको पीडा झन् बढ्दै गएको छ। यस किसिमको ढिलासुस्तीले सरकारी निकायको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
जवाफदेही को लिने? किसानको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
किसानको उत्पादन सडकमै कुहिँदा र बजारमा एकाधिकार कायम रहँदा सम्बन्धित निकाय किन मौन बसेको छ? अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ। नेपालको कृषि ऐन र नियमावलीहरूले बजार व्यवस्थापन र किसान हकहित संरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। यसले गर्दा किसानहरूले सधैं मार खेप्नुपरेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, बुटवल कृषि थोक बजारको यो समस्याले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थप्ने सम्भावना छ। यदि टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध जारी रह्यो र भारतीय तरकारीको आयातमा नियमन गरिएन भने, यसले स्थानीय किसानहरूको मनोबललाई झनै कमजोर बनाउनेछ। यसले गर्दा किसानहरूले खेतीपाती छोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने क्रम बढ्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्यान्न सुरक्षामा पर्नेछ। यस्तै, बजारमा तरकारीको मूल्यमा पनि अस्थिरता आउनेछ, जसले उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो घटनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नेछ, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्नेछ। सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधानको बाटो नखोजेमा यसको परिणाम अझ भयावह हुन सक्नेछ।
