भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठूला आश्वासन र नारा घन्काएर सत्तामा पुगेका सरकारहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू निष्क्रिय जस्तै देखिँदा ठूला माछामाथि कारबाही शून्यप्रायः छ। यो किन भइरहेको छ र यसको जिम्मेवारी कसले लिने? नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या नयाँ होइन, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले झनै विकराल रूप लिएको छ, जसले देशको आर्थिक विकास र सुशासनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग र अनियमितताले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम जनता परेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सुस्त कदम: किन ठूला माछामाथि कारबाही शून्य?
- विभिन्न प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको देखाए पनि सरकारले प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेको छैन।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबमा काम गर्न नसकेको आरोप छ।
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र कमिसनको खेलले राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्याइरहेको छ।
- कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
- न्यायपालिकामा समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
भ्रष्टाचारको संस्थागत जालो: कसले र कसरी चलायो खेल?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सरकारी ठेक्कापट्टा, र नीति निर्माणको तहमा समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूमा भएका ठूला परियोजनाहरूमा कमिसनको खेलले गर्दा लागत बढेको र गुणस्तर खस्किएको छ। उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार जस्ता ठूला परियोजनाहरूमा पटकपटक अनियमितताका विषयहरू सतहमा आए पनि दोषीहरूमाथि कारबाही नहुँदा प्रश्न उठेको छ। नेपालको इतिहासमा सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न विभिन्न आयोग र ऐनहरू बने पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसको मुख्य काम नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो, त्यो आफैं राजनीतिक दबाबमा काम गर्न बाध्य भएको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। आयोगले ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने र साना कर्मचारीलाई मात्रै फन्दामा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा कालोधन सेतो बनाउने खेलले प्रश्रय पाएको छ। Nmkhabar ले प्राप्त गरेको एक गोप्य प्रतिवेदनअनुसार, केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइएको छ, तर त्यसको अनुसन्धान र छानबिनको प्रक्रिया निकै सुस्त छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा यो प्रश्न उब्जिएको छ कि, के साँच्चै नै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने निकायहरू नै यसको सिकार भएका हुन्?
नागरिकको आशामाथि प्रहार: भ्रष्टाचारले सिधा असर जनताको जीवनमा
भ्रष्टाचारले सिधा असर आम नागरिकको जीवनमा पर्छ। सडक, पुल, अस्पतालजस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर खस्किन्छ, किनकि कमिसनको चक्करमा गुणस्तरीय काम गर्नेभन्दा बढी कमिसन दिन सक्ने ठेकेदारले काम पाउँछन्। यसले गर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ भने नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ। उदाहरणका लागि, सरकारी अस्पतालहरूमा औषधिको अभाव र गुणस्तरहीन उपकरणहरू प्रयोग हुनुमा पनि भ्रष्टाचारको ठूलो हात छ। यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त, विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले शिक्षाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
त्यसैगरी, करको पैसाको दुरुपयोगले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने र भए पनि गुणस्तरीय नहुने समस्या छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान, मजदुर, विद्यार्थी र निम्न आय भएका वर्ग पर्छन्। जब नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग हुँदैन र त्यो भ्रष्टाचारको माध्यमले सीमित व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ, तब नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। यसले सामाजिक असुरक्षा र अस्थिरतालाई समेत बढावा दिन सक्छ। नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विकास बजेटमा विनियोजन हुने गर्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा खेर जाने गरेको आम गुनासो छ।
सरकारको मौनता र पन्छिने प्रवृत्ति: नागरिकको गुनासो कसले सुन्ने?
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा उनले ‘अनुसन्धानको विषयमा अहिले केही भन्न नमिल्ने’ बताए। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक कारबाही भइरहेको’ दाबी गरे, तर कुन कारबाही भइरहेको छ भन्नेबारे उनले थप विवरण दिन चाहेनन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, सरकार आश्वासन दिन तम्सन्छ तर पारदर्शी र प्रभावकारी कारबाहीको भने अभाव छ। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, कहिलेसम्म यस्तै आश्वासनमा नागरिकले चित्त बुझाउनुपर्ने हो? भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सरकारले कहिले ठोस कदम चाल्नेछ? विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूला नारा दिएका थिए, तर परिणाम शून्यप्रायः रह्यो। यसपटक पनि नागरिकको अपेक्षा छ कि सरकारले केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारिक र परिणाममुखी कदम चाल्नेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ढिलाइ: आगामी दिनमा के होला?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सुस्त गतिले आगामी दिनमा थप चुनौतीहरू खडा गर्ने सम्भावना छ। यदि ठूला भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही भएन भने, यसले समाजमा गलत सन्देश जानेछ र भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, जसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्नेछ। नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुनेछ र सामाजिक अशान्ति बढ्न सक्ने खतरा छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार, र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, देशको भविष्य थप अनिश्चित बन्नेछ।