निर्माण सामग्रीको भाउ आकासियो, व्यवसायीको माग: तत्काल राहत र उद्योगमा आपतकाल

काठमाडौं । इन्धन र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यमा चर्को वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। मंगलबार, निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। यो समस्याले देशैभरका हजारौं आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं मजदुरहरूको रोजगारीमा परेको छ। सडक, पुल, भवन जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि: एक सिंहावलोकन

निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, ढुङ्गा लगायतका सामग्रीको मूल्य पछिल्लो समय अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। यसले गर्दा निर्माण लागत ह्वात्तै बढेको छ भने व्यवसायीहरूको नाफा मार्जिन घटेको छ। कतिपय आयोजनाहरूमा त लागत बढ्दा काम रोकिन पुगेको छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि केवल एक आर्थिक समस्या मात्र नभई यसले देशको समग्र विकास र नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, नयाँ घर बनाउन चाहने सर्वसाधारणका लागि यो लागत वृद्धि असहनीय बनेको छ, जसले गर्दा धेरैले आफ्नो सपना स्थगित गर्न बाध्य भएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। उनीहरूका अनुसार, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले मात्र होइन, बजारमा देखिएको तरलताको समस्या र बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले पनि निर्माण व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ। यसले गर्दा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्तो अवस्थामा घर निर्माणको लागत बढ्दा यो अधिकार प्राप्त गर्न झनै कठिन भएको छ। बैंकहरूको उच्च ब्याजदरले व्यवसायीहरूलाई थप ऋण लिन निरुत्साहित गरिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छन्।

व्यवसायीहरूको माग र सरकारी प्रतिक्रिया

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग निम्न मागहरू राखेका छन्:

• निर्माण उद्योगमा तत्काल आपतकाल घोषणा गरियोस्।
• निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस्।
• बैंकहरूको चर्को ब्याजदर घटाउन र कर्जाको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरियोस्।
• सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन गरियोस्।
• स्थानीय तहमा समेत निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गरियोस्।

यद्यपि, यस विषयमा सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन। अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै समाधानका उपायहरू खोजिने बताएका छन्। तर, व्यवसायीहरू भने सरकारी ढिलासुस्तीले आफूहरू थप संकटमा पर्दै गएको गुनासो गर्छन्। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता आर्थिक संकटहरू आएका छन्, तर सरकारी निकायहरूको सुस्त प्रतिक्रियाले समस्या झन् बल्झिने गरेको उदाहरणहरू छन्। यसपटक व्यवसायीहरूले सरकारबाट तत्काल हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका छन्, किनकि उनीहरूको व्यवसाय मात्र नभई देशको विकास पनि यसमा निर्भर छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल संशोधनको माग विशेषतः महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले सरकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। विद्यमान ऐन नियमहरूले कहिलेकाहीँ ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्थानीय तहमा निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने मागले विकेन्द्रीकरणको भावनालाई बल पुर्याउनेछ र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्नेछ।

अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने र समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने गर्दछ। तर, वर्तमान अवस्थामा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अन्य आर्थिक समस्याहरूले यो क्षेत्र नै संकटमा परेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निर्माण क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ, र यस क्षेत्रमा आएको मन्दीले अन्य उद्योगहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ, जसको आम्दानीमा कमी आउँदा धेरै परिवारको जीवनयापन कठिन हुनेछ।

यसका अतिरिक्त, बागमती प्रदेशको हेटौँडास्थित बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बाल कैदीबन्दी राखिएको र भौतिक पूर्वाधार तथा बजेटको अभाव रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, यो समाचार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन, तर यसले देशको समग्र आर्थिक अवस्था र सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको अभावले नागरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ। जब निर्माण सामग्री महँगो हुन्छ र विकास आयोजनाहरू रोकिन्छन्, तब यस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमता पनि घट्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आधारभूत सेवाहरूबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइ

अर्थविद्हरूका अनुसार, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल आयात नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ। साथै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजारमा एकाधिकार तोड्ने खालका कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसका साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम ब्याजदरमा सहुलियत र कर्जाको पुनर्कर्जा जस्ता विषयमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खलामा केही सीमित खेलाडीहरूको एकाधिकार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा मूल्य निर्धारणमा उनीहरूको प्रभाव बढी हुने गर्दछ। यसलाई तोड्नका लागि सरकारले नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकासमा जोड दिनुपर्छ।

यस संकटको समाधानका लागि सरकार, निर्माण व्यवसायीहरू र सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ। यदि समयमै उचित कदम नचालिएमा यसले केवल निर्माण उद्योगलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर धक्का पुर्याउन सक्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर देशको विकासको गति सुस्त हुनुका साथै नागरिकहरूको जीवनस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि यो एक संवेदनशील समय हो, जहाँ सामूहिक प्रयास र प्रभावकारी नीतिगत निर्णयको खाँचो छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?

आगामी साताहरूमा, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र व्यवसायीहरूको मागले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस कदम चालेन भने, देशैभरका निर्माण आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछन्। यसले गर्दा हजारौं मजदुरहरूको रोजगारी गुम्नेछ र उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर संकट आउनेछ। साथै, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास प्रक्रियामा ठूलो अवरोध आउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा पर्नेछ, किनकि उनीहरूले गुणस्तरीय सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।

यसका अलावा, निर्माण उद्योगमा आएको यो संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत दबाब सिर्जना गर्नेछ। व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको भुक्तानीमा समस्या आउनेछ, जसले गर्दा बैंकहरूको तरलतामा थप असर पर्न सक्छ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्नेछ। अर्थविद्हरूले सरकारलाई आयात नीतिमा सुधार, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारमा एकाधिकार तोड्ने जस्ता दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएका छन्। यदि सरकारले यी सुझावहरूलाई बेवास्ता गरेमा, नेपालको अर्थतन्त्रले थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। यस अवस्थामा, सरकारले व्यवसायीहरूसँग संवाद गरी साझा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि देशको विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सकियोस् र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकियोस्।