सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र कालोबजारीको प्रवृत्तिले किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा रासायनिक मल नउठाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिने कडा चेतावनी दिएको छ। यो कदमले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको मलको समस्या समाधान गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइलाको रूपमा हेरिएको छ, जसले लाखौं किसानको जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव र अत्यधिक मूल्यका कारण खेती गर्न कठिनाई भोग्दै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षामा समेत परेको छ।
रासायनिक मलको अभाव रोक्न लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मलमा अनुदान दिने भएको छ।
- तोकिएको समयमा मल नउठाउने वा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज गरिने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
- किसानहरूले समयमा मल नपाउँदा खेती प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- आयातकर्ता र वितरकहरूले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
- मन्त्रालयले मलको आपूर्ति र वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।
मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाहीको तयारी
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, रासायनिक मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरूले किसानहरूको हितविपरीत काम गरेको पाइएको छ। कतिपय व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा मल बिक्री गर्ने, मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र किसानहरूले खरिद गर्नुपर्ने कोटाभन्दा बढी मल सञ्चय गरी राख्ने जस्ता कार्यहरू गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा वास्तविक किसानहरूले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् र खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र रासायनिक मलको अभावले यस अधिकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्छ। विगतका वर्षहरूमा, नेपालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरे पनि, मल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न बाधा पुर्याएको छ।
यस सन्दर्भमा, मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “जो कोही व्यवसायीले तोकिएको समयमा रासायनिक मल खरिद नगरेमा वा मलको कालोबजारी गरेको पाइएमा तत्कालै त्यस्ता व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गरिनेछ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।” यसबाट सरकार रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ र धेरैको रोजगारीको मुख्य स्रोत हो, त्यसैले यस क्षेत्रको सुदृढीकरण राष्ट्रिय समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ। यस प्रकारको कडा कारबाहीको चेतावनीले व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समयमा मल नपाउँदा किसानको खेती प्रभावित, चिन्तामा वृद्धि
यता, देशभरका किसानहरूले भने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा खेतबारीमा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। विशेषगरी धान रोप्ने र मकै जस्ता बाली लगाउने समयमा मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि बजारमा मलको अभाव खट्किएको उनीहरूको भनाइ छ। “सरकारले अनुदानमा मल दिने भनेको छ, तर बजारमा कतै पनि पाइँदैन,” सर्लाहीका एक किसानले भने, “पाइयो भने पनि निकै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ।” यो अवस्थाले गर्दा उब्जनीमा कमी आउने र किसानहरूको आम्दानी घट्ने सम्भावना बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा पर्नेछ। नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा प्रकृतिमा निर्भर भए तापनि, आधुनिक खेती प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ, तर रासायनिक मलको अभावले यस प्रगतिको गतिलाई रोकेको छ।
यस वर्ष मनसुन छिट्टै सुरु हुने अनुमान गरिएकाले खेतीपातीको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ। तर, मलको अभावले किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यदि समयमै मल उपलब्ध नभए यस वर्ष बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्ने चिन्ता उब्जिएको छ। यसको परिणामस्वरुप, बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ताहरूले समेत मार खेप्नुपर्ने सम्भावना छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि कृषि उपजको आयात घटाउन र निर्यात बढाउन विभिन्न नीतिहरू ल्याएको छ, तर मल जस्ता आधारभूत सामग्रीको अभावले यी प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ।
सरकारको कडा कदमले मल आपूर्तिमा सुधारको आशा
सरकारको यो कदमले एकातिर रासायनिक मलको आपूर्ति सुचारु गर्न र अर्कोतिर कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा पनि मलको अभाव र कालोबजारीका कारण किसानहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन्। यस पटक सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएर यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ, साथै देशका विभिन्न भागमा वितरण प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेछ। नेपालको कृषि मन्त्रालयले यसअघि पनि मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विभिन्न पहलहरू गरेको छ, तर प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको अभावले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरू छन्। आयातकर्ता र वितरकहरूको सञ्जाल ठूलो र पहुँचवाला भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले अनुगमनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने र किसानहरूको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, सरकारले रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले माटोको उर्वराशक्तिलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्याउँछ। यदि यो कदम प्रभावकारी भयो भने, यसले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
कारबाहीको चेतावनीले कालोबजारी रोकिनेछ वा हावामा उड्नेछ?
अब प्रश्न यो छ कि, सरकारको यो चेतावनीले रासायनिक मलको कालोबजारी रोक्न र किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन कत्तिको सफल होला? के साँच्चै लाइसेन्स खारेज गर्ने कारबाहीले काम गर्नेछ वा यो पनि अन्य नीतिगत घोषणा जस्तै हावामा उड्नेछ? यसको नतिजा आगामी दिनहरूमा मात्रै थाहा हुनेछ, तर किसानहरूमा भने केही आशा पलाएको छ। यदि सरकार आफ्नो अडानमा कायम रह्यो र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनायो भने, यो कदमले निश्चित रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। नेपालमा कृषि नीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रायःजसो राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले बाधा पुर्याउने गरेको इतिहास छ, त्यसैले यस पटकको कारबाही कत्तिको निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसका अतिरिक्त, सरकारले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मल उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ, जसमा सहकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई पनि बढावा दिन सकिन्छ।