काठमाडौं । हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल छाड्न आदेश दिएको केही समयमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा सोमबार फेरि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई बीमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको हो।
बीमासम्बन्धी कसुरको आधार
गोल्छालाई पक्राउ गर्ने आधार बीमासम्बन्धी कसुर भएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि, सो कसुरको प्रकृति र यसमा गोल्छाको संलग्नता कति छ भन्नेबारे थप विवरण खुलाइएको छैन। यसअघि उनी साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै पुनः पक्राउ गरिएपछि यसलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले एकै व्यक्तिलाई फरक कसुरमा पटकपटक पक्राउ गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि यसबाट कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको छ।
शेखर गोल्छालाई यसअघि साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो
शेखर गोल्छालाई यसअघि साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा झुटा विवरण फैलाएको र चरित्र हत्या गरेको आरोप थियो। सोही आरोपमा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उनको थुना गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नै प्रहरीले उनलाई बीमासम्बन्धी कसुरमा पुनः पक्राउ गरेको हो। यो कदमले कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी बिना हिरासतमा राखेको भन्दै थुनालाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो
सर्वोच्च अदालतले गोल्छाको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गर्नुको मुख्य कारण थियो– पक्राउ पुर्जी बिना नै हिरासतमा राखिएको। अदालतले प्रहरीलाई यस्ता कार्य नगर्न सचेतसमेत गराएको थियो। तर, त्यसको केही घण्टामै पुनः पक्राउ गरिएपछि प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अधिकारीहरूले थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक परेको खण्डमा मात्र थप विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि बीमासम्बन्धी कसुरमाथि थप अनुसन्धान गर्नका लागि उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कानुनी शासन र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न
एक प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई यसरी पटकपटक पक्राउ गरिनुले मुलुकको कानुनी शासन र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब यो विषयमाथि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। कानुनको प्रयोग कसका लागि र कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु जरुरी छ।
