श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा भारी कटौती भएपछि देशभर १७ हजारलाई मात्र १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ।
मन्त्री यादवले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू पनि रोजगारी माग्न मन्त्रालय आउने गरेको तर आश्वासन मात्रै दिन सकिएको बताएका छन्।
बिहीबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेको खुलासा गरे। उनले श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सिप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र भएको स्पष्ट पारे। तर, युवाहरू भने सीधै कामको खोजीमा आउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भए पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने मन्त्रीको भनाइ छ। राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा भारी कटौती भएको छ; पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो बजेटले देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिनेछ। मन्त्री स्वयंले यो संख्याबाट आफू सन्तुष्ट नभएको बताए।
१.२ अर्बको बजेटले १७ हजारलाई मात्र १०० दिनको रोजगारी
यो बजेट कटौतीले देशभरका युवालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। गाउँपालिकाहरूलाई १० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ, जसले ६ जनालाई मात्र १०० दिनको रोजगारी दिन सक्छ। मन्त्रालयको कुल बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब २८ करोडबाट आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० करोडमा सीमित हुने अवस्था छ।
मन्त्री यादवकाअनुसार, मन्त्रालयले सिपमूलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागी समन्वय गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ।
