सरकारले विकल्पबिना बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंका १६ बस्तीबाट नौ दिनमा १५ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्।
यही त्रास र आक्रोशको ज्वारभाटा बिहीबार बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट ट्राफिकचोकसम्म पुगेको थियो। विकल्पबिना बस्ती खाली गराइएको भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले सरकारविरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गरे। उनीहरूको माग स्पष्ट थियो: सरकारले पहिले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी लालपुर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर’, ‘हाम्रो कर र मत वैध, हामी बसेको जमिन कसरी अवैध’, ‘नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्य बन्द गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग्दै चर्को नाराबाजीसमेत गरिएको थियो।
गत फागुनको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फराकिलो मतान्तरले जितेको झापा–५ का सुकुमवासीहरूले २३ वैशाखमा ‘मलाई बाँच्न दे सरकार!’ भन्दै र्याली निकाले। आफूहरूले जिताएर पठाएको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बनेपछि उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै झापाको दमक र कमल गाउँपालिकामा पनि प्रदर्शन भयो। त्यस्तै, २२ वैशाखमा रुपन्देहीका भूमिहीनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए भने २१ वैशाखमा मोरङको लेटाङ, पथरीशनिश्चरे, सुन्दरहरैंचा लगायतका स्थानीय विरोधमा उत्रिए। पोखराको बसपार्क क्षेत्र, मकवानपुरको हेटौंडा र बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा पनि सोही दिन सुकुमवासीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रक्षाको माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरे।
यसबीचमा, संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले सरकारले विकल्प र पूर्वतयारी बिनै डोजर चलाएर आफूहरूलाई आतंकित पारेको बताएका छन्। २० वैशाखमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै भूमिहीनमाथि अमानवीय दमन गरेर ‘श्वेत आतंक’ मच्चाएको आरोप लगाएको थियो। सोही दिन रुपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पुनर्वासको ठोस व्यवस्था र कानुन अनुसार पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरी बस्ती खाली गराए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिए। १९ वैशाखमा सुनसरीको धरानमा ‘मरे चिहान बाँचे घर, एकता नै हाम्रो भर’ र ‘डोजर होइन विकास दे!’ जस्ता नारासहित प्रदर्शन भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनका बेला गरेको वाचा पुरा नगरेको आरोप पनि प्रदर्शनकारीले लगाएका छन्। धनुषामा पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आइरहेकाहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
सरकारको घोषणा र यथार्थको खाडल
सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। तर, प्रमाणीकरण मात्र होइन, लगत संकलन समेत नगरी डोजर चलाएर आफूहरूलाई सरकारले आतंकित पारेको भूमिहीनहरूको गुनासो छ। यो बीचमा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ। अब समिति बनाएर भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सरकारको योजना छ, तर पहिले बस्ती खाली गराउने र त्यसपछि योजना बनाउने बाटोतर्फ लागेको भन्दै उनीहरूको विरोध छ। देशभर भूमिहीनको संख्या ठूलो छ। रुपन्देहीमा करिब एक लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ८० हजारभन्दा बढीले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै, मोरङमा ६६ हजार ३४४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन्। राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, विभिन्न पालिका र अधिकारकर्मी लगायतले अतिक्रमित संरचना भत्काउँदा सरकार अमानवीय देखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
