नेपाल बार एशोसिएशनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
बारले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको उक्त अध्यादेशले जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी सिफारिस गरेको र अध्यादेशको आधारमा गरिएको सिफारिसले न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने प्रयास भएको समेत उल्लेख छ।
बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बारले संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीतका कार्यहरू तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षामा आफू अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
