लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ, जुन नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि लागू हुनेछ।
कुनै बेला सत्ता टिकाउन १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाएको लुम्बिनीमा अहिले १२ मन्त्रालय छन्। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारी तथा छरितो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको हो।
सचिव काप्रीले विज्ञहरूको सुझाव र दबाब अनुसार मन्त्रालयको संख्या बढीमा ७/८ सम्म कायम गर्नुपर्ने बताए। संघीय सरकारले मन्त्रालय घटाएर १८ वटामा झारेपछि प्रदेशमा पनि दबाब बढेको हो। ‘लुम्बिनीमा पनि सिंगल डिजिटमा मन्त्रालय रहनेछन्,’ काप्रीले भने।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय समावेश हुने काप्रीको भनाइ छ। असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइनेछ।
हाल लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन्।
मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्थामा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने तयारी छ। यस्तै, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी रहेको छ।
प्रदेश स्थापनाको वर्ष लुम्बिनीमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालय बढाउन शुरू गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल पनि बनेको थियो।
प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार भएको बेला पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन दबाब बढेको थियो। तर, गठबन्धन बनाएर ‘मिलिजुली’ सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा त्यो कामले गति लिन सकेको थिएन।
अहिले लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। एमाले र कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वबाट पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाब छ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले मोटामोटी रूपमा ८ वटामा मन्त्रालय झार्ने विषय अघि बढेको बताएका छन्। मन्त्री राणाले भने, ‘केन्द्रले पनि घटाएपछि प्रदेशले पनि घटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेजस्तो मात्र देखिएको हो। हामी यसभन्दा माथि जानु हुँदैन भन्नेमा सबै एकमतजसो छौं।’
मन्त्री राणाका अनुसार मन्त्रालय कम हुँदा मन्त्री, सचिवालय, गाडी, सुरक्षा, कर्मचारी आदिको खर्च घट्छ। यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च बचत गर्न मद्दत गर्छ। निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ, दोहोरिने काम कम हुन्छ। प्रशासनिक दक्षता बढ्छ र नीतिगत समन्वय प्रभावकारी हुन्छ।
लुम्बिनीले भर्खरै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण गरी नयाँ कार्यालयबाट सेवा शुरू गरेको छ। आफ्नै भीमकाय प्रशासनिक भवन बनाउने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश पनि हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयको संख्या सानो र चुस्त बनाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ, ८५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट आएपछि मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। लुम्बिनीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत झण्डै दुई अर्ब मात्र देखिन्छ, जबकि प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
