सरकारको १ खर्ब १३ अर्बको शहरी विकास योजना: सघन सहरीकरण र पुललाई प्राथमिकता
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारमा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस बजेटले सघन सहरीकरण,…
विशेषज्ञता: कानून, शासन, संवैधानिक मामिला
सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारमा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस बजेटले सघन सहरीकरण,…