ताजा अपडेट: भोटेकोशी बाढीपीडितलाई दुई तले ६ कोठे घर बनाउने सरकारको योजना
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा गरी २२ जनाको ज्यान लियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको विवरणअनुसार रसुवामा मात्रै ठूलो क्षति भयो। बाढी आएको महिना दिन बितिसक्दा पनि रसुवाका तीन सरकारी र एक निजी विद्यालयका गरी ४५ जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन्।
बाढीले घर, खेत र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएपछि हजारौँ मानिस विस्थापित भए। सुरुमा रसुवामा एक हजारभन्दा बढी र नुवाकोटमा करिब २ हजार ५ सय जनालाई अस्थायी आश्रय दिइएको थियो। २०८३ असोज १४ गतेसम्म नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टरमा ३८९ जना मात्र आश्रित छन्। सरकारले विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा कुल ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अस्थायी आवास निर्माण र ५ खर्बको बजेट सिफारिस
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा २०८३ असोज २० गते मंगलबार बसेको बैठकले अस्थायी आवास बनाउने निर्णय गर्दै सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, सहयोगी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रही घर निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति संख्यामा घर बनाउनुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
गत विपद्ले पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्बको क्षति पुर्याएको र तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब आवश्यक रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले यसअघि नै बताएका थिए। विपद्ले पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब क्षति, तत्काल ६३ अर्ब आवश्यक
‘हिमाली सुनामी’ र जलवायु न्यायको आह्वान
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन्। जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र मनसुनको बदलिँदो स्वरूपका कारण नेपालमा नयाँ-नयाँ जोखिम सिर्जना भइरहेका छन्। विश्व बैंकले रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा, अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जलवायु न्यायका लागि विश्वका संसद् एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउन माग गरे। सभामुख अर्यालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका संसद्बीच सहकार्य बढाउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता र जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन्।
उनले नेपालको संसदीय समावेशिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा महिला, समावेशी समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवा सांसदको उल्लेख्य सहभागिता रहेको जानकारी दिए। संसद्लाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कागजरहित र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको तथा संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण र सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने अभ्यास सुरु भएको पनि उनले बताए।
अस्थायी आवासको संख्या र समयसीमा अनिश्चित
अस्थायी आवास निर्माणको निर्णय भए पनि, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित वास्तविक लाभग्राही परिवारको यकिन संख्या र कति संख्यामा अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा अझै यकिन हुन बाँकी छ। सहयोगी संस्थाहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने र स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण संकलन गर्ने कार्यका लागि कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। त्यस्तै, अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा र तोकिएको मापदण्डको विस्तृत विवरण पनि उपलब्ध छैन।
कानुन मन्त्रालयले भोटेकोशी विपद्पछि हराइरहेका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। साथै, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्यासम्बन्धी विभिन्न स्रोतहरूमा फरक-फरक तथ्याङ्कहरू रहेकाले आधिकारिक र अन्तिम संख्या अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। भोटेकोशी बाढी: १,४५४ शव फेला, ५,२८५ बेपत्ता, अस्थायी आवास योजनामा परिवर्तन
अस्थायी आवास निर्माणका लागि विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई प्राधिकरणमा जानकारी गराउन र स्थानीय तहलाई लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गर्न आह्वान गरिएको छ।
यसअघि: विपद्ले पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब क्षति, तत्काल ६३ अर्ब आवश्यक
