ताजा अपडेट: भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सरकारद्वारा अस्थायी आवास निर्माणको निर्णय
पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकको पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले २०८३ असोज २० गते सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यो जानकारी गराएका हुन्। उनले तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए।
सचिव मैनालीका अनुसार सबभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ। ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
यसैगरी, सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो। हाम्रो पहिलेको कभरेज पढ्नुहोस्: भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी: पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान, वैज्ञानिक अध्ययन सुरु
‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ,’ मैनालीले भने, ‘यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो र पछि यकिन विवरण आउनेछ।’
सरकारले आगामी दशैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ। कनेक्टिभिटी सुधारका लागि त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
