मधेशमा दलितलाई जनता आवास: सशक्तीकरण ऐनकै जगमा विभेदको खाडल
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ।
General breaking news
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ।