काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले हालै ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको हितका लागि नभई विशुद्ध नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि उत्पन्न भएका आलोचना र टिकाटिप्पणीको जवाफ दिँदै सल्लाहकार साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। यी अध्यादेशहरूले नेपालको कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको उद्देश्य शासनलाई थप चुस्तदुरुस्त र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। यस सन्दर्भमा, सल्लाहकार साहको भनाइले सरकारको नीतिगत दिशा र त्यसपछिका अपेक्षालाई प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ।
अध्यादेशले विकासको गति तीव्र पार्ने, कानुनी अड्चन फुकाउने
सल्लाहकार साहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका कामहरू रोकिनु नहुने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सरकारले आत्मसात गरेको बताए। उनले अध्यादेशमार्फत देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरिएको दाबी गरे। ‘यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने। नेपालको इतिहासमा, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा कानुनी झन्झटहरूले बारम्बार अवरोध पुर्याएको छ, जसले गर्दा ठूला परियोजनाहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने वा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, सरकारले अध्यादेशमार्फत यी कानुनी अड्चनहरू फुकाएर विकासलाई गति दिन खोजेको देखिन्छ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ।’ यो भनाइले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्यलाई उजागर गरेको छ, जुन विकास र सेवा प्रवाहमा देखिएका बाधा हटाउनु रहेको बुझिन्छ। यसले विशेषगरी स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामहरू, सरकारी सेवाहरूको सहज उपलब्धता र नागरिकका दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, जग्गा प्रशासन, निर्माण अनुमति वा अन्य सरकारी प्रक्रियाहरूमा हुने ढिलासुस्ती अब कम हुन सक्नेछ।
नागरिक हित र सुशासनमा जोड, राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढ्ने
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्य राखिएको छ। सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुलाई विशेष जोड दिएका छन्। यसको अर्थ हो कि सरकार नागरिकका दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सेवाहरूलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ। सुशासन नेपालको विकासको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, र यसलाई सुदृढ गर्नका लागि प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। अध्यादेशहरूले यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको हुन सक्छ।
यसअघि विभिन्न कानुनी प्रावधानका कारण केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन वा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुने गरेको थियो। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि अध्यादेशको प्रयोग गरिएको साहको भनाइ छ। यसले विशेषगरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र अन्य जनसरोकारका विषयहरूमा देखिएका कानुनी अड्चनहरू फुकाउने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै विशेष परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा कानुनी अस्पष्टताका कारण महिनौं लाग्ने गरेको थियो भने, अब अध्यादेशले त्यसमा स्पष्टता ल्याएर प्रक्रियालाई गति दिन सक्नेछ। यसले आम नागरिकले पाउने सरकारी सेवाहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा छ।
अध्यादेशले नागरिकका लागि अवसरका ढोका खोल्ने, समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साहले अध्यादेशहरूले देशको समृद्धिको यात्रालाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र राज्य संयन्त्र थप क्रियाशील हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो कदमले सुशासन कायम गर्न र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा, सानो व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि लिएर ठूला लगानीसम्म, विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूले कहिलेकाहीँ अवरोध खडा गर्ने गरेका छन्। अध्यादेशहरूले यी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाएर नागरिकका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्नेछन्। यसले रोजगारीका अवसरहरू बढाउन र देशको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अध्यादेशहरूले देशको विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाएको छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव के रहन्छ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा देखिनेछ। नेपालको संविधानले नै अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, जसको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा वा संसद अधिवेशन नभएको बेलामा कानुन निर्माणका लागि गर्न सकिन्छ। यद्यपि, अध्यादेशहरूको प्रयोगको प्रभावकारिता र त्यसको दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन सधैं नै महत्वपूर्ण रहन्छ। यदि यी अध्यादेशहरूले साँच्चै नै कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गरी विकास र सुशासनमा टेवा पुर्याएमा, यसले नेपाली नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।
आगामी साताहरूमा अध्यादेशको कार्यान्वयन र नागरिकको प्रतिक्रिया
आगामी साताहरूमा, यी अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। सरकारले यसलाई कति प्रभावकारी ढंगले लागू गर्छ र यसले नागरिकका दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि अध्यादेशहरूले साँच्चै नै विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अड्चनहरू फुकाएमा, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आम नागरिकले पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, पुल निर्माण वा अन्य पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती कम भएमा, यातायात सहज हुनेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। साथै, सरकारी सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती कम भएमा, नागरिकले आफ्नो काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न सक्नेछन्, जसले उनीहरूको समय र पैसा दुवै बचाउनेछ।
यसका साथै, नागरिक समाज र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले पनि अध्यादेशहरूमाथि निगरानी राख्नेछन्। यदि कसैले यी अध्यादेशहरूको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेमा, त्यसको पनि जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सल्लाहकार साहले स्पष्ट पारे अनुसार, यी अध्यादेशहरू नागरिक हितका लागि हुन्, स्वार्थ समूहका लागि होइन। त्यसैले, यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम राख्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। यदि अध्यादेशहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन् वा यसको दुरुपयोग भएको पाइएमा, यसको आलोचना पनि हुन सक्छ। त्यसैले, सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक तयारी गर्नुपर्नेछ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र नेपालमा कानुनी सुधारको आवश्यकता
नेपालमा विगतदेखि नै कानुनी र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता महसुस गरिँदै आएको छ। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा वा नयाँ नीतिहरू ल्याउँदा, यसको मुख्य उद्देश्य शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु र नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नु नै रहन्छ। यस सन्दर्भमा, अध्यादेशहरूले वर्तमान सरकारको यसै दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ। नेपालमा, संविधान निर्माणपछि पनि विभिन्न कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया जारी छ। यस क्रममा, केही कानुनहरू पुरानो भएको वा वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै संशोधन वा खारेजीको माग उठ्दै आएको छ।
यस्ता कानुनी सुधारहरूले देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जब कानुनहरू स्पष्ट, सरल र कार्यान्वयन योग्य हुन्छन्, तब नागरिकहरूले त्यसको पालना गर्न सहज महसुस गर्छन् र राज्य संयन्त्रले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ। अध्यादेशहरूले यस दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका कानुनी सुधारहरूका लागि बाटो खुला गर्नेछ। यसले नेपाललाई एक सुशासित र समृद्ध राष्ट्र बनाउनमा योगदान पुर्याउनेछ, जहाँ नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यहरूलाई सहजै बुझ्न र पालना गर्न सक्नेछन्।
