कोशी प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक वनहरूमा काठ उत्पादन ऐतिहासिक रेकर्डमा पुग्दा पनि बिक्री नहुँदा प्रदेशको राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ। यसले डिपोहरूमा थन्किएको काठ कुहिने र आयातित सामग्रीको प्रयोग बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा काठ तथा दाउराको उत्पादन बढ्दै गए पनि बिक्री नहुँदा प्रदेशको वन पैदावार राजस्व ३० करोडभन्दा माथिबाट घटेर अहिले १० करोडको हाराहारीमा सीमित भएको छ। कोशी प्रदेश राजस्व कार्यालयका प्रमुख विदुर पौडेलले काठको नियमित बिक्री नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या आउनु स्वाभाविक भएको बताए।
कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय धरानको तथ्यांक अनुसार, विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयका डिपोहरूमा कुल १ लाख ३२ हजार ५७४.१३ क्युबिक फिट काठ बिक्री नभई थन्किएको छ। यसको अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख ४४ हजार ९४६ रुपैयाँ छ।
थन्किएको काठमध्ये राष्ट्रिय वनतर्फ ६९ हजार ७९३.५ क्युबिक फिट र सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनतर्फ ६२ हजार ७८०.६३ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ। जिल्लागत रूपमा मोरङ, उदयपुर र सुनसरीका डिपोहरूमा सबैभन्दा बढी काठ थुप्रिएको छ। मोरङमा मात्र ५५ हजार ५१०.२३ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ, जसको मूल्य ४ करोड ७४ लाख ८५ हजार २२२ रुपैयाँ छ।
उदयपुर डिभिजनमा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ थन्किएको छ भने सुनसरीमा २ करोड ३४ लाख ९१ हजार ६३४ रुपैयाँ बराबरको ३३ हजार २२५.८१ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ। इलाम र ताप्लेजुङमा पनि ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको काठ गोदाममा थन्किएका छन्।
कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि काठ बिक्री नहुँदा राजस्वमा असर परेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. ईन्द्र प्रसाद सापकोटाले यो समस्या नयाँ काठको नभई वर्षौंदेखि घाटगद्दीमा थन्किएका पुराना काठहरूको भएको बताए। उनले अहिले कटान भएका नयाँ काठहरूको लिलाममा कुनै समस्या नभएको र राम्रो मूल्यमा बिक्री भइरहेको दाबी गरे।
सचिव सापकोटाका अनुसार, तत्कालीन समयमा लिलामको प्रयास गर्दा व्यापारीहरूले नउठाएका, काठको मूल्य बढी भएको वा साइजअनुसारका काठ नभएका कारण पुराना काठहरू घाटगद्दीमा थुप्रिएका हुन्। यी काठहरू घामपानी खाँदै गएपछि डम्प भएका हुन्। मन्त्रालयले यी काठहरूको व्यवस्थापनका लागि लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मूल्य घटाएर भए पनि बिक्री गर्ने तयारी छ।
प्रदेश वन निर्देशनालय धरानका निमित्त प्रदेश वन निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठले बजारको माग र सरकारी मूल्य निर्धारण प्रणालीबिच तालमेल नहुँदा काठ बिक्रीमा समस्या आएको बताए। सरकारी दर व्यावहारिक नहुँदा लिलाम प्रक्रिया असफल हुने गरेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरू पनि काठ वर्षौंसम्म वनमै अड्किनुको मुख्य कारण रहेको औँल्याए। कतिपय काठ पुराना मुद्दामामिलाका कारण अड्किएका छन् भने कतिपयको स्रेस्ता नभेटिएका कारण घाटगद्दीमै बाँकी छन्। स्रोत नखुलेका काठहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरिरहेको छ।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग विस्तारका क्रममा काटिएका पिपललगायतका रुखहरू बिक्री हुन नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ। सडक विस्तारका क्रममा रुखहरूमा ठोकेका फलामका किल्लाले आराको ब्लेड भाँचिदिने र मेसिन बिगार्ने भएकाले उद्योगीहरूले ती काठ किन्न मान्दैनन्।
श्रेष्ठका अनुसार, काठ एकपटक लिलाम भएर नबिकेपछि छिटोछरितो ढंगले मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था प्रणालीमा छैन, जसले गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो बन्ने गरेको छ।
काठ नबिक्दा सरकारलाई दोहोरो घाटा भइरहेको श्रेष्ठले बताए। काठ सड्दा प्रदेशको आम्दानीको स्रोत सुक्न पुगेको छ।
बजारमा स्वदेशी काठको माग निरन्तर खस्किँदै गएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा उत्तिसलगायतका काठ पर्याप्त उत्पादन हुने भए पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन र ग्रेडिङको अभाव छ। रुख कुन उमेरमा काट्ने, कसरी चिरानी गर्ने र बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा कृषकले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्।
पहाडबाट तराईसम्म काठ ल्याउँदा लाग्ने चर्को ढुवानी खर्च, प्रशासनिक झन्झट र प्रशोधन उद्योगहरूको अभावका कारण स्थानीय काठको बजार मूल्य अत्यधिक महँगो हुने गरेको छ। यसले गर्दा तराईका उद्योगहरूले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आउने सस्तो कच्चापदार्थ र विकल्प खोज्ने गरेका छन्।
काठको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरूले पनि घर निर्माण तथा फर्निचर उद्योगमा साल वा अन्य स्थानीय काठको सट्टा आल्मुनियम, युपिभिसी, प्लास्टिक र सेरामिक जस्ता आधुनिक तथा आयातित सामग्रीको प्रयोग बढाएका छन्।
