नेपालको आर्थिक अवस्था २०८३: कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कस्तो छ सुधार?

सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा आएको परिवर्तन, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजस्व संकलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरेको छ। यस प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासको यात्रामा यस्ता प्रतिवेदनहरूले नीति निर्माताहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मात्र नभई आम नागरिकलाई देशको आर्थिक स्थितिको बारेमा जानकारी दिने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यस पटकको प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू देखाएको छ, जसले भविष्यको आर्थिक दिशा निर्धारणमा सहयोग पुर्याउनेछ।

जीडीपी वृद्धिदर र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सुधारको संकेत

• चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले बढी हो।
• मुद्रास्फीति औसतमा ६.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२ प्रतिशतले कम हो।
• विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
• राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९२ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान छ।
• व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ४.५ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ। यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले बढी हो, जसले आर्थिक गतिविधिमा केही हदसम्म सुधार आएको देखाउँछ। नेपालले विगतका वर्षहरूमा भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा असर पारेको थियो। यस सन्दर्भमा, यो वृद्धिदरले पुनः लय समात्ने संकेत दिएको छ। यसैगरी, मुद्रास्फीतिमा आएको कमी, जुन ६.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ, आम नागरिकका लागि केही राहतको खबर हो। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख आर्थिक लक्ष्य मध्ये एक हो, किनकि उच्च मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँछ र जीवनयापनलाई कठिन बनाउँछ।

आर्थिक परिदृश्य र सूचकहरूको विस्तृत विश्लेषण

प्रतिवेदनअनुसार, कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहनेछ। खासगरी, सेवा क्षेत्रको विस्तारले जीडीपी वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ। यद्यपि, निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि महत्वपूर्ण छ, तर सेवा क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि, र वित्तीय सेवा जस्ता क्षेत्रहरूले जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन सक्छन्। तर, निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले रोजगारी सिर्जना र समग्र औद्योगिक विकासमा चुनौती थप्न सक्छ। सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीतिहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, जसले दिगो आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सरकारले केही हदसम्म सफलता हासिल गरे पनि खाद्यवस्तु र यातायातको मूल्यमा भएको वृद्धिले यसलाई चुनौती दिइरहेको छ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसका अतिरिक्त, खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले विशेषगरी निम्न आय भएका वर्गलाई बढी प्रभावित गर्दछ। सरकारले यी वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नागरिक जीवनमा आर्थिक सुधारको प्रभाव

जीडीपी वृद्धिदरमा आएको सुधारले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक संकेत दिएको छ। यसले रोजगारीका अवसरहरूमा केही वृद्धि ल्याउन सक्ने अपेक्षा छ। मुद्रास्फीति केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउनुले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा केही राहत मिल्ने सम्भावना छ। यद्यपि, मूल्यवृद्धि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले नागरिकलाई सताइरहने देखिन्छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधारले आयातलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले बजारमा वस्तुहरूको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति राम्रो हुँदा सरकारले आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा सहजता ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा बजारमा अभाव हुनबाट रोक्न सकिन्छ र मूल्यमा पनि स्थिरता आउन सक्छ।

नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो। जीडीपी वृद्धिदर बढ्दा यसले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। मुद्रास्फीतिमा आएको कमीले आम नागरिकको किनमेल क्षमतामा सुधार ल्याउँछ। उदाहरणका लागि, यदि मुद्रास्फीति कम भयो भने, पहिले जति पैसामा सामान किन्न सकिन्थ्यो, अब त्यसभन्दा बढी किन्न सकिन्छ, जसले गर्दा जीवनस्तरमा सुधार आउँछ। तर, यदि मूल्यवृद्धि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, जस्तै दाल, चामल, तेल, तरकारी आदिको मूल्यले आम नागरिकलाई सताइरहनेछ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधारले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई बलियो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउँछ, जसले गर्दा बजारमा आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा कुनै बाधा आउँदैन।

अर्थविद्हरूको विश्लेषण: संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता

अर्थविद् डा. खेमराज खत्रीले प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरे पनि यसलाई टिकाउ बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘जीडीपी वृद्धि राम्रो छ, तर यो वृद्धि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयातमाथिको निर्भरता घटाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ठोस नीतिगत पहल आवश्यक छ।’ नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यसलाई कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँचमा सहयोग गर्नुपर्छ।

उनले थपे, ‘राजस्व संकलनमा देखिएको कमीले सरकारी खर्च र विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। यसमा थप ध्यान दिनुपर्छ।’ राजस्व संकलनमा देखिएको कमीले सरकारी ढुकुटीमा असर पार्छ, जसले गर्दा सरकारले विकास निर्माणका कामहरू र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई अनुभव गर्न सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कर छली रोक्नुपर्ने र करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीतिगत दिशा

सरकारले यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव र विश्लेषणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। विशेषगरी, उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा केन्द्रित नीतिहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। निर्यात बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सुनिश्चित गर्न र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने, कालोबजारी रोक्ने र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा स्थिरता ल्याउने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। समग्रमा, यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक नीति निर्माणका लागि एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ, जसले देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सहयोग गर्नेछ।