मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

सिरहामा सरकारी निर्णयको अवज्ञा: विद्यालयलाई सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार

सिरहामा सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार गरेको छ। यसअघि पनि केही विद्यालयले निर्णय नमान्दा स्थानीय तहले सचेत गराएका थिए।
Kamala Devi
क्षेत्रीय संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२०७

सिरहामा सरकारले तोकेको निर्णयको अवज्ञा गर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन इकाइले मातहतका सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई पत्र पठाएको हो।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूलाई शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाले सबै स्थानीय तहका प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत यो निर्देशन जारी गरिएको छ।

जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा परिवर्तित शैक्षिक सत्र एवम् सार्वजनिक बिदा अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तह एवम् अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालाई अनुरोध गरिन्छ।’

निजी विद्यालयहरूको अटेरी

विशेष गरी निजी विद्यालयहरूले सरकारी निर्णयको पालना नगरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले यसअघि पनि सचेत गराउँदै आएका थिए। तर, केही विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि इकाइले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका अनुसार, केही निजी विद्यालयहरूले पुरानै तालिका अनुसार कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता

पत्राचारमा शैक्षिक गतिविधिलगायत विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक र रचनात्मक शैक्षिक कार्यहरू गर्न गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

क्षेत्रीय संवाददाता

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार