घर न घाटको सुकुम्बासीको पीडा सुन्ने कोही छैन। काठमाडौंको सडकपेटीदेखि विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएर बसेका उनीहरूमाथि सरकारले डोजर चलाउँदा जाने ठाउँ हुँदैन। भत्किएको घरको भग्नावशेषमा बसेर रुने उनीहरूको आँसु पुस्ने हातहरू छैनन्। कतिको त वर्षौंदेखिको बसोबास डोजरले एकै चिहान बनाइदिएको छ। उनीहरू सडकमा आएका छन्, तर सडकमा बस्ने ठाउँ पनि छैन। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरुको हकमा यो अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित भएको छ। उनीहरूको दैनिक जीवनयापन नै अनिश्चितताको भुमरीमा छ, जहाँ भोलिको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ।
सुकुम्बासीको बिचल्ली: कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने?
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीमाथि सरकारले पटकपटक डोजर चलाएको छ। सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ, ‘हामीलाई कहिल्यै पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन। जहाँ बसिरहेका छौं, त्यो पनि भत्काइदिन्छन्। कहाँ जाने, के गर्ने, कसैले सोच्दैन।’ उनीहरूको यो प्रश्नले सरकारको नीति र योजनाको अभावलाई उजागर गर्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाउँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या नयाँ होइन, विभिन्न समयमा यसको समाधानका प्रयास भए पनि सुकुम्बासीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। कतिपय सुकुम्बासी त सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने विचौलियाको फन्दामा पनि पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई आश्वासन दिएर रकम असुल्ने र पछि बेसहारा बनाउने काम भएको छ। यी विचौलियाहरुले सुकुम्बासीहरुको बाध्यतालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरी उनीहरुको समस्यालाई झनै जटिल बनाइरहेका छन्।
सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई लिएर विभिन्न समयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा खासै केही भएको छैन। उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कुनै ठोस कदम नचाल्दा उनीहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ। नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले समेत जग्गाको स्वामित्व र वितरणका विषयमा केही व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा समस्या देखिएको छ। कतिपयले त आफ्नो वर्षौंदेखिको बसोबास गुमाएर सडकमा आउनुपरेको छ। सडकमा आएपछि उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ, खानपान र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ। सुकुम्बासी बालबालिकाहरूले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसको दीर्घकालीन असर उनीहरूको भविष्यमा पर्ने निश्चित छ। उनीहरूको पीडा बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने कसैको तत्परता देखिँदैन।
- सुकुम्बासी बस्तीमाथि पटकपटक डोजर चलाइएको छ।
- सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिएको छैन।
- सरकारी जग्गा हडप्ने विचौलियाहरुले उनीहरुको समस्याको फाइदा उठाउने गरेका छन्।
- सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएको छैन।
- कयौं सुकुम्बासीले वर्षौंदेखिको बसोबास गुमाएर सडकमा आउनुपरेको छ।
- नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बाच्न पाउने अधिकार सुकुम्बासीहरुका लागि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
- भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याले सुकुम्बासीहरुको अवस्था झनै जटिल बनाएको छ।
मानवीय संकटको गम्भीर अवस्था
सुकुम्बासीहरुको यो अवस्थाले एउटा गम्भीर मानवीय संकटलाई निम्त्याएको छ। विशेषगरी बालबालिका र महिलाहरु बढी प्रभावित भएका छन्। चिसो सडकमा बस्न बाध्य उनीहरुको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको छ। खान, बस्न र लगाउन नपाएपछि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ। यो समस्यालाई केवल सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानको रूपमा मात्र नहेरी, मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी छ। नेपालमा गरिबी र अव्यवस्थित बसोबासका कारण वर्षेनी हजारौं परिवार सुकुम्बासी बन्ने गरेका छन्, जसले गर्दा यो समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ। सरकारले सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई उचित तालिम र रोजगारीको अवसर प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
यस समस्याको जरो खोज्ने हो भने, अव्यवस्थित सहरीकरण, रोजगारीको कमी र गाउँबाट सहर पस्नेको संख्यामा वृद्धि जस्ता कारणहरू देखिन्छन्। नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर भए पनि पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा धेरै युवाहरू सहर पस्ने गरेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले गाउँगाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्छ। यसमा सबै राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि प्रभावकारी भूउपयोग नीति र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
सुकुम्बासीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
जबसम्म सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई यसको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म यस्ता दृश्यहरू काठमाडौंको सडकमा देखिइरहनेछन्। डोजरले भत्काएका घरका भग्नावशेषमा बसेर रुने ती आमाहरूको आँसु कहिले पुछिन्छ? उनीहरूले कहिले पाउँछन् एउटा सुरक्षित बास? यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले विगतमा पनि विभिन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो, तर ती आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सुकुम्बासीहरुको समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ। अबको समयमा, केवल समस्याको पहिचान मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनमुखी समाधानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
