नेपालको आर्थिक सहयोग विस्तार, बाढीपछिको पुनर्निर्माण र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका पुगेका छन्। दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी आइतबार राति वासिङ्टन डीसी पुगेका हुन्।
वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरनसहित दूतावासका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले सोमबार अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्बको आवश्यकता
नेपाल सरकारले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ २५ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, जुन कुल विपद् पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकमको ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। मलेसिया सरकारले यसअघि नै भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ (२०८३ असोज २८ गते, मलेसियाका विदेशमन्त्री दातो सेरी उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन)।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा १,४५५ जनाको शव फेला परेको छ भने ५,२८५ जना अझै बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०८३ कात्तिक ५ गते जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको खातामा निकासा भएको छ, जसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले २०८३ कात्तिक ५ गते जानकारी दिए।
वैदेशिक लगानीको अवस्था र चुनौती
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौ १४ गतेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालले ठूला पूर्वाधार परियोजना र पुनर्निर्माणका लागि थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ३५ प्रतिशत (१ खर्ब ३ अर्ब ४५ करोड) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट १२ प्रतिशत (३५ अर्ब ४६ करोड), आयरल्याण्डबाट ७.७ प्रतिशत (२२ अर्ब ६२ करोड), अष्ट्रेलियाबाट ६.४ प्रतिशत (१९ अर्ब ६ करोड) र सिङ्गापुरबाट ६.४ प्रतिशत (१८ अर्ब ८१ करोड) रहेको छ। कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ। यस्तै, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा वैदेशिक लगानीको न्यूनता
मधेश प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ, जुन बागमती प्रदेश (५८.७ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेश (१५.१ प्रतिशत) र कोशी प्रदेश (१४.७ प्रतिशत) भन्दा कम हो (२०८१ भदौ १४ गते, नेपाल राष्ट्र बैंक)। मधेश प्रदेशमा बाढीका कारण ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना बेपत्ता छन् र ८ जना घाइते भएका छन् (२०८१ असोज १४ गते, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाम)। बाढीले मधेशका आठ जिल्लामा ५६ लाख रुपैयाँको क्षति भएको र ९ वटा पशुचौपाया मरेका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि भावी योजना र क्याटास्ट्रोफी बन्ड
नेपाल सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ: आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ (२०८३ भदौ २५ गते)।
नेपाल र विश्व बैंक समूहको ‘इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट’ (IBRD) ले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट जोगाउन ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ विकास गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न एक जनादेश सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् (२०८३ असोज २९ गते)। यस सहकार्यले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको केही अंश अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपका लागि वित्तीय तयारीलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ। लामो समयदेखि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको कानुनी अवस्था टुङ्ग्याउने प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित परिवारले राहत प्राप्त गर्नेछन्।
