सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन्। यसअघि केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश विवादित बनेको थियो।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको संशोधन प्रस्तावमा के छ? परिषदमा कानुनी शून्यता छ वा छैन? अध्यादेश किन ल्याइयो? Nmkhabar को विश्लेषण।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले विपक्षी चार दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाले सरकारविरुद्ध…
गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने…
सरकारले मंगलबार र बुधबार गरी ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसमा संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन संशोधनका साथै केही राजनीतिक नियुक्ति…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी पीडितलाई राहत दिने लगायतका ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा…
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यससँगै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले कर्मचारी…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
