सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यससँगै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले कर्मचारी…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसका साथै,…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू नै खारेज गर्नेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यस सिफारिससँगै पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने कानूनी…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान नै खारेज गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन र नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने…
सरकारले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गर्ने भएका छन्। विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक…
सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ भने विपक्षी दलहरूले यसको विरोधमा…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गरिने बताएका छन्। उनले योग्यता र मेधाधिकारलाई प्राथमिकता दिइने पनि स्पष्ट पारे।
राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति क्षीण पार्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह…
