कर्णालीका नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने क्रममा दशकौंदेखि अलपत्र परेका छन्। माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनाहरू आर्थिक स्रोतको अनिश्चितताका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्।
कर्णाली राजमार्ग बन्नुअघिदेखि नै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। ४८० मेगावाटको यस आयोजनाका लागि १०९ मिटर अग्लो बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको योजना छ। २०७४ मा विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो भने २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म आर्थिक स्रोतको टुंगो लागेको छैन।
यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ७ वर्ष लाग्यो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका शर्तहरूमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र भए पनि संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजनाहरू दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल १८ हजार मेगावाट सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये अहिलेसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ, जुन ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। लगानी बोर्डले २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गरेको थियो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५% काम सक्दा जीएमआर भने वित्तीय संकटमा फस्यो।
माथिल्लो कर्णालीका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी दाबी गर्छन् कि लगानी जुटिसकेको छ, तर जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले वित्तीय व्यवस्थापनको ‘कन्फर्मेसन लेटर’ नपाउँदा काम रोकिएको छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारीले भने, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।’
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवारलाई असर गर्ने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। हालसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो र म्याद थपका लागि २०७८ मा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउनेछ।
