सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिन पाइने निर्णय खारेज गर्यो
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाउँदै सरकारले जारी गरेको परिपत्र खारेज हुने निर्णय गरेको हो।
मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्रोतसाधनमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको र यसले अन्ततः सञ्चारमाध्यमहरू संकुचित हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सरकारले गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी परिपत्र जारी गरेको थियो। अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ। यससँगै सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अन्य निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि विज्ञापन दिन पाउने बाटो खुलेको छ।
सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्धको रिट विचाराधीन
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर बोलपत्रका लागि सञ्चारमाध्यमहरूमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गरेको सन्दर्भमा अधिवक्ता लुइँटेलले सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्धको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए।
