कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले टीकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। थारु कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
थारु कल्याणकारिणी सभाले हरेक वर्ष भदौ ७ गते टीकापुर विद्रोह दिवस मनाउँछ। यस वर्षको कार्यक्रममा ‘टीकापुर विद्रोह, आन्दोलनको माग मुद्दा एवं अबको निकास’ र ‘नेपालको संविधानको अन्तरवस्तुमा थारु समुदायको साझा सवाल र संशोधनको आवश्यकता’ विषयमा अन्तरक्रिया गरियो।
मन्त्री चौधरीले सरकारमै बसेर थारु समुदायका माग उठाइरहेको बताइन्। उनले समुदायको अधिकार, पहिचान र न्यायका सवालमा निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने र जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का थारु सांसदहरूले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रास्वपा सांसद ठाकुरसिंह थारुले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताए। रास्वपा नेता लक्ष्मण थारुले सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि यसका सम्भावित परिणामबारे छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
२०७२ सालको मधेस–थरूहट आन्दोलन तथा टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। थारु समुदायका अगुवाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका छन्।
