भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ असोज २० गते राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सोसरह) का ४४ कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव मदन भुजेलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले शिक्षा, प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका उपसचिवहरूलाई एकसाथ सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, सरुवा हुने उपसचिवहरूमा लोकबहादुर लोप्चन, गेहनाथ गौतम, गोमादेवी चेम्जोङ, बासुदेव रेग्मी, विनोदकुमार पोखरेल, सीता परियार, मेघनाथ पाध्या, वेदनिधि खनाल, कल्पना घिमिरे नेपाल र चेतराज बराल छन्।
यसैगरी, डोरेन्द्र निरौला, दीपक ज्ञवाली, गंगाधर पौडेल, टेक कुमार रेग्मी, चित्रांगत बराल, दीर्घराज उपाध्याय, रामप्रसाद घिमिरे, जयराम श्रेष्ठ, रोजेन्द्रबहादुर अर्याल र शिवप्रसाद लम्सालको पनि सरुवा भएको छ।
हरि पंगेनी, अमृत महर्जन, ज्योति केसी बराल, प्रेमकाजी महर्जन, प्रकाश देवकोटा, अशोककुमार भण्डारी, केशव पौडेल, सिर्जना शर्मा, विष्णुराज बेल्बासे, सचिन्द्रकुमार यादवको पनि सरुवा भएको छ। रोशनकुमार कठायत, सूर्यप्रसाद चापागाईँ, विष्णुप्रसाद पौडेल, जितेन्द्रकुमार यादव, घनश्याम भुसाल, हरिचन्द्र जोशी, केशवराज भट्टराई, अशोक अधिकारी, खेमराज काफ्ले, आशिष अर्याल र अनिल भुजेलको पनि सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ मापदण्डले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो
यो सरुवा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लागू गरेको ‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ र ‘अनलाइन सरुवा सफ्टवेयर प्रणाली’ को कार्यान्वयनको हिस्सा हो। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधिमैत्री, आधुनिक, व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन यी प्रणालीहरू अपनाएको छ। यसको लक्ष्य प्रशासनिक सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो।
मन्त्री प्रतिभा रावलले २०८२ चैत १४ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि नै मन्त्रालयअन्तर्गत २०७७/०७८ यता नापी तथा मालपोतबाट भएका सफ्टवेयर खरिदमा भएका अनियमितताको अध्ययन सुरु गरेकी छन्। यो सरुवालाई मन्त्री रावलको प्रशासनिक सुधार प्रयासको एक कडी मानिएको छ।
निजामती कर्मचारी सरुवामा नयाँ नियमअनुसार राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको पालैपालो अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रीय आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ले यसबाट कर्मचारीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गर्न र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कर्मचारीहरूले आफ्नो सरुवा निवेदन दिन, निवेदनको स्थिति वास्तविक समयमा हेर्न र निर्णय भएमा इमेल तथा एसएमएस मार्फत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा सरुवा गर्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको छ। यो विधेयक सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको हिस्सा हो। सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि निजामती सेवा व्यवस्थापन र सरुवा प्रक्रियामा थप परिवर्तन आउने र समग्र निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसअघि २०८० साउन १९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ उपसचिव र ११ शाखा अधिकृतको सरुवा गरी मधेश प्रदेशका निमित्तका भरमा चलेका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको थियो। यो कदमले मधेश प्रदेशमा प्रशासनिक नेतृत्व सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको थियो।
सरुवा संख्या र पदस्थापनमा अस्पष्टता
- सरुवा भएका उपसचिवहरूको यकिन संख्या (४१ वा ४४) मा स्रोतहरूबीच भिन्नता देखिएको छ। मन्त्रालयले ४४ उपसचिवको सरुवा गरेको बताए पनि, केही अभिलेखमा ४१ जनाको नाम उल्लेख छ।
- सरुवा भएका सबै उपसचिवहरूको नयाँ पदस्थापन वा कार्यस्थलको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
- यस विशेष सरुवाको मुख्य कारण (सामान्य नीतिभन्दा बाहिर) स्पष्ट छैन।
- यी सरुवाहरूको सम्बन्धित कार्यालयहरूको कार्यक्षमता वा समग्र सेवाप्रवाहमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा सरुवा गर्ने उल्लेख छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले यसको पारित भएपछि निजामती सेवा व्यवस्थापन र सरुवा प्रक्रियामा थप परिवर्तन आउनेछ।
