ताजा अपडेट: विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सरकारको अध्यादेश सिफारिस
भोटेकोशी बाढीका पीडितलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको मृत घोषणा अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
यो निर्णयले भोटेकोशी बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कानुनी बाटो खोलेको छ। लामो समयदेखि कानुनी अड्चनका कारण पीडित परिवार राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित थिए।
१२ वर्षको कानुनी अड्चनले थपेको भार
यसअघि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत मानिने कानुनी व्यवस्था थियो। यो प्रावधान प्राकृतिक विपद्मा परेर तत्काल बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि अव्यावहारिक थियो। परिवारले आफ्ना सदस्यलाई मृत घोषणा गर्न र त्यसपछि प्राप्त हुने राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
हालै २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमातर्फबाट आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासी क्षेत्रसम्म व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। यस बाढीमा परी हालसम्म ४ हजार ७ सय २० जना बेपत्ता भएका छन् भने १ हजार ४ सय ५७ जनाको शव फेला परेको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य अब ‘खोज तथा पुनरुत्थान’ तर्फ मोड्ने निर्णयले जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून रहेको पुष्टि गर्छ।
कानूनी व्यवस्थामा ४५ दिने प्रावधान
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले बेपत्ता व्यक्तिको मृत घोषणा सम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ। यसले विपद्मा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
- पहिलेको व्यवस्था: सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत मानिने।
- नयाँ व्यवस्था: विपद्मा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सकिने।
- विशेष प्रावधानहरू: ८० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति ५ वर्षसम्म, युद्धस्थलमा खटिएका सैनिक युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षसम्म र दुर्घटनामा परेका वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेका व्यक्ति दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत मानिने विशेष व्यवस्था कायमै रहनेछ।
शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भोटेकोशी बाढीका पीडित तथा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको परिवारलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको बताए।
अध्यादेशबाट कानुन संशोधनको औचित्य र सीमा
सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको बाटो रोजेको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्। संसद्को नियमित अधिवेशन हाल अन्त्य भइसकेकाले पीडित परिवारको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भए पनि यसको आयु सीमित हुन्छ। संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, अन्यथा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यसर्थ, यो अस्थायी समाधान भए पनि तत्कालका लागि पीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
१५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वीकृति
बेपत्ताको मृत घोषणा अवधि छोट्याउने निर्णयले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसबाट कानुनी जटिलताका कारण लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित परिवारले तत्काल आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन्।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ। शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार ३ सय ३६ र आफन्तका २ हजार ८२ गरी कुल ३ हजार ४ सय १८ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ। पहिचान नभएका १ हजार ४ सय ४० वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ।
अन्य मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ताको मृत घोषणा अवधि छोट्याउने निर्णयका साथै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा र सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई नेपाल प्रशासन सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बेपत्ताका परिवारले ४५ दिनमै मृत्यु दर्ता गरी राहत र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, अध्यादेशको आयु सीमित हुने भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनमा यसलाई ऐनका रूपमा पारित गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी छ।
यसअघि: सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस
