ताजा अपडेट: भोटेकोशी बाढीपीडित: छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने, अझै त्रासमै स्थानीय
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका भोटेकोशी बाढी प्रभावित ४ हजार १०८ घरधुरीले विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा प्रति घरधुरी ४५ हजार रुपैयाँ नगद राहत पाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, दोहोरोपना नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अपनाएर उक्त रकम वितरण गरिएको हो। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरूले पहिचान गरेका प्रभावितहरूलाई यो रकम उपलब्ध गराइएको छ।
११ स्थानीय तहमा राहत वितरण, १४ सय घरधुरी बाँकी
रसुवाका ५, नुवाकोटका ४ र धादिङका २ गरी कुल ११ वटा स्थानीय तहका बाढी पीडित घरपरिवारले हालसम्म यो रकम प्राप्त गरेका छन्। तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब १४ सय घरधुरीलाई पनि आगामी तीन दिनभित्र रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।
यसअघि असोज २३ गते (अक्टोबर ९, २०२४) बसेको केन्द्रसहित तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरूको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरी (लाभग्राही) पहिचान, प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड लागू
रेडक्रस लगायत अन्य विकास साझेदारहरूले पनि नगद सहयोग गर्न इच्छा देखाएकाले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य दोहोरोपना हुन नदिनु र कोही पनि प्रभावित नछुटुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाढी प्रभावित ऋणीहरूलाई ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद असोज मसान्तबाट बढाएर पुस मसान्त (मध्य जनवरी २०२७) सम्म पुर्याएको छ। यसले बाढीले गर्दा आर्थिक संकटमा परेका ऋणीहरूलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ।
दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको तयारी
बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी १४ सय घरधुरीको तथ्यांक तीन दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी राहत वितरण गर्नुपर्ने कार्यभार सरकारसामु छ।
