मुगुका १३ खानेपानी आयोजनाको डीपीआरमा ३९ लाख बढी अनियमितता, तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मुगुका १३ खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। यो अनियमितता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुमा भएको थियो।

आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल तथा परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाविरुद्ध काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगको अनुसन्धानले उनीहरूले प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत काम गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको देखाएको छ।

कानुनविपरीत प्याकेजिङ र नक्कली कागजात

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार, कार्यालयले १३ वटा खानेपानी आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा आयोजनाहरूलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको थियो। पहिलो प्याकेजमा नौवटा र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा आयोजना समावेश गरिएका थिए। आयोगले उक्त प्याकेजिङ प्रचलित खरिद कानुनविपरीत भएको आरोप लगाएको छ।

पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थपना, वारिलिउडी, कामारोङ गाउँपालिकास्थित भजुगुम्बा, खत्याड गाउँपालिकास्थित खत्याड बृहत्, गुराउसे, जम्फै, गम्था र जोगिलेक खानेपानी आयोजना समेटिएका थिए। त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्मको बृहत्, सोरू बृहत् र खत्याड गाउँपालिकास्थित नदै बृहत् खानेपानी आयोजना समावेश गरिएको थियो।

डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा मूल्याङ्कन समिति गठन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णयका कागजातसमेत नक्कली बनाइएको आयोगको दाबी छ। नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसैका आधारमा झुटा बिल तथा भरपाई बनाएर भुक्तानी दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम

यसरी सरकारी रकम भुक्तानी गर्दा ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ। उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल तथा तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवालविरुद्ध जनही ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार बिगो असुलउपर गर्न तथा दफा ३ अनुसार कैद र बिगो बराबर जरिवाना गर्न मागदाबी गरिएको छ।

परामर्शदाता एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढालाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट प्राप्त नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभको मतियार भएको आरोप लगाइएको छ। आयोगले प्रबन्ध निर्देशकलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न तथा कम्पनीलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३क अनुसार सजाय गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको रकम असुलउपर गर्नसमेत माग गरिएको छ।

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भइसकेकोले अब अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र प्रमाणहरूको परीक्षण गर्नेछ। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाको हालको पद स्पष्ट छैन।