धनुषाको जनकपुरधाममा रहेको ऐतिहासिक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) सम्पन्न भएसँगै सरोकारवालाहरूलाई २१ दिनभित्र दाबी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कारखानाको सरकारी लगानीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
कारखानाले सबै सरोकारवालालाई लक्षित गर्दै जारी गरेको सूचनाअनुसार, विगतमा कारखानासँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूले लिनदिनुपर्ने हरहिसाब, जग्गा रोका, बिमा, कर्मचारी सेवा-सुविधा लगायतका दायित्वसम्बन्धी कुनै पनि दाबी भएमा प्रमाणसहित सम्पर्क गरी दाबी पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मूल्याङ्कन प्रक्रिया
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको एक विशेष विज्ञ टोलीले कारखानाको समग्र सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गरेको थियो। टोलीले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेपछि कारखानाले यो सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
यो सूचना २०८३ असोज २६ गते सोमबार पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी बक्यौता तथा दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाले पनि तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
दाबी पेस नगरे के हुन्छ ?
सार्वजनिक सूचनामा स्पष्ट पारिएअनुसार, तोकिएको २१ दिनको समयसीमाभित्र कुनै पनि दाबी पेस नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। त्यसपश्चात उद्योगउपर कुनै पनि किसिमको दाबी वा विरोध नलाग्ने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ।
