डा. गोविन्द केसीको २५औँ सत्याग्रह इलाममा सुरु: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहितको छानबिन माग

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि इलामस्थित नारायण मन्दिरमा २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दिएको अल्टिमेटमको थप समयमा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनले पुनः आन्दोलन थालेका हुन्।

डा. केसीले कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। यस्तै, मापदण्ड पूरा नगरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा बढाइएको सिटसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीमाथि छानबिन माग

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न र दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुनिल कुमार जोशी र रजिस्ट्रार डा. खेमराज जोशी सन् २०२६ मा नियुक्त भएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। आयोगको उपाध्यक्ष पद सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०८३ अनुसार रिक्त रहेको छ।

गेटा अस्पताल सञ्चालन र छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता

डा. केसीले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी माघदेखि एमबीबीएससहित चारवटा शैक्षिक कार्यक्रममा पढाइ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। संघर्ष समितिले आगामी आर्थिक वर्षबाट चिकित्सा पढाइ र ६०० श्य्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थमा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने पनि उनको माग छ।

अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन र नयाँ कलेज स्थापना

डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय लगायतका विषय समेटिएको उक्त सहमति भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

यसैगरी, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न उनले माग गरेका छन्। संघीय सरकारको ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख थियो।

मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेजको महत्त्व

बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेश प्रदेशका लागि अत्यावश्यक परियोजना हो। यसको सञ्चालन मोडेलबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोदकुमार महतोले बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेशका लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यस परियोजनाको निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र ६०० शय्याको अस्पतालसहित निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण सुरु भएपछि सम्पन्न गर्न तीनदेखि चार वर्ष लाग्न सक्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

उदयपुरमा स्थगित अनसन र सरकारको निर्णय

डा. केसीले यसअघि कात्तिक १२ गतेदेखि उदयपुरमा अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए। तर, मन्दिर व्यवस्थापन समितिले धार्मिक स्थलमा राजनीतिक मागसहितको अनसन बस्न नदिने बताएपछि र प्रशासनबाट पनि अपेक्षित सहयोग नपाएपछि उनले अनसन स्थगित गरेका थिए। उनका स्थानीय प्रतिनिधि गौरीशंकर उदासका अनुसार सार्वजनिक स्थल नपाएपछि व्यक्तिगत घरमा अनसन नबस्ने भन्दै डा. केसीले कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।

बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न समयका स्वास्थ्यसम्बन्धी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यही निर्णयको प्रभावले डा. केसीले उदयपुरको अनसन स्थगित गरेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। डा. केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।