सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रहरीको शैलीलाई ‘पुलिस स्टेट’ उन्मुख भन्दै यसलाई तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्। उनले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ‘मिडिया धरपकड प्रकरण’ को छानबिनका लागि सरकारसँग विशेष आग्रह गरे।
परियारले समाचारको विषयलाई लिएर समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकार पक्राउ, धरपकड र नियन्त्रणको दुष्प्रयाससप्रति घोर भर्त्सना गरे। उनले ‘पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ प्रकरण र नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेका सादा पोसाकका प्रहरी जत्थाको जंगे शैली लोकतान्त्रिक राज्य नेपालको सामान्य चरित्र हुँदै होइन’ भन्दै प्रहरीको शैली ‘पुलिसराज’ उन्मुख देखिएको टिप्पणी गरे। बिदाको मुखैमा गरिएको प्रहरीको यो हर्कत छानबिनयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
पृष्ठभूमि
- पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले हटाउन खोजेको र त्यसबारे कार्कीले कानुनी परामर्श थालेको समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा सोधपुछ गर्न पक्राउ गरिएको थियो।
- नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ को उपधारा १ मा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ, तर यसमा केही संवैधानिक सीमाहरू पनि तोकिएका छन्।
- मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ र मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले संशोधनको माग गरेको छ।
- प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले जारी गरेका आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ।
पत्रकार पक्राउ र प्रहरीको कार्यशैली
नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी बिना नै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र साइबर ब्युरोको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। सुवेदीलाई प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले हटाउन खोजेको र त्यसबारे कार्कीले कानुनी परामर्श थालेको समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा सोधपुछ गर्न पक्राउ गरिएको थियो।
त्यसैगरी, नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पनि सादा पोसाकका पाँच जना प्रहरी पुगेका थिए। प्रहरीले नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरोमा लैजानुपर्ने बताएका थिए। पत्रकार विश्वमणि सुवेदी शुक्रबार साँझ साइबर ब्युरोमा छलफलपछि रिहा भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र प्रेस काउन्सिलको अडान
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पत्रकारलाई धरपकड नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि पत्रकार पक्राउको घटना कसरी भयो भन्नेबारे थप स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताइएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। काउन्सिलले समाचारसम्बन्धी विवादमा प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि पनि प्रेस काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले जारी गरेका आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रतामा संवैधानिक र कानुनी बहस
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ को उपधारा १ मा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। तर, यसमा केही संवैधानिक सीमाहरू पनि तोकिएका छन् जसले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन बाटो खुला गर्छ। मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ र मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले संशोधनको माग गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले यसअघि पनि प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
अस्पष्ट कानुनी आधार र आगामी कदम
पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्नुको पूर्ण कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरोमा लगिएको वा नलगेको बारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न र कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेकाले सरकार र सम्बन्धित निकायबाट यी विषयमा थप स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।
