नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। बैठकले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न पनि माग गरेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाका नेताहरू सहभागी थिए। जसपा, जनमोर्चा र लोसपाका नेताहरू राष्ट्रियसभामा मात्र उपस्थित छन्।
पृष्ठभूमि
- २०८३ असोज १६ गते संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
- २०८३ कात्तिक १३ गते विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको थियो।
- बिचौलिया इनम सापकोटाको उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको कनेक्सन सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको भेटघाटको विषय सार्वजनिक भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार बैठकले सरकारका विवादित गतिविधिहरू, जसमा पत्रकार धरपकड, बिचौलियाको संलग्नता र न्यायालयमा देखिएको विकृति लगायतका विषयमा साझा धारणा तय गरेको छ। उनले निजी क्षेत्र, कर्मचारी र सञ्चार माध्यमलाई तर्साउने क्रियाकलापबारे पनि छलफल भएको बताए।
पत्रकार धरपकड र न्यायालयमा विकृति
बैठकमा सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमाथि छलफल भएको थियो। २०८३ कात्तिक १३ गते विभिन्न सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाले बैठकमा प्रमुखता पायो। यसैगरी, बिचौलिया र न्यायाधीशको सेटिङसँग जोडिएका विषयहरूमा पनि गम्भीर छलफल भयो।
प्रहरीले पत्रकार विश्वमणि सुवेदी (नेपाल प्रेस), शोभराज बराल (मोटिभेट न्युज) र धीरज बस्नेत (डिएनए खबर) लाई पक्राउ गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार, उनीहरू सबैलाई २०८३ कात्तिक १३ गते रिहा गरिसकिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि पत्रकारलाई धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगका लागि छलफल तीव्र बनाएको छ। रास्वपाले २०८३ कात्तिक १६ गते विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले भने रास्वपाको निर्णय हेरेर मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
संसद अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेश
विपक्षी दलहरूले सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसदको अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार राती १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य भएको थियो।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले तीन अध्यादेश जारी गर्यो। सरकारले २०८३ असोज ३० गते ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’, २०८३ बैशाख २३ गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ र २०८३ बैशाख २२ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो।
आगामी कदम
तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष राखेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विवादित विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। सरकारले भने मंसिर दोस्रो साता मात्रै संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।
कांग्रेसका तर्फबाट भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, एमालेकी उपनेता पद्माकुमारी अर्याल, नेकपाका वर्षमान पुन, प्रमेश महाल र प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली तथा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सो बैठकमा सहभागी भएका थिए।
