न्यायाधीश फुयाँलमाथि महाअभियोग: प्रतिपक्षी दलहरू सत्तापक्षको स्पष्ट धारणा पर्खँदै

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलमाथि महाअभियोग लगाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्णयपछि प्रतिपक्षी दलहरू सत्तापक्षको स्पष्ट धारणा पर्खिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सत्तापक्षभित्रै महाअभियोगबारे टुंगो नलागेको बताएका छन्।

रास्वपाले २०८३ कार्तिक १३ गते शनिबार प्रहरी हिरासतमा रहेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले फुयाँलमाथि न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको भन्दै संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिपक्षीको ‘पर्ख र हेर’ रणनीति

आङ्देम्बेका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। सत्तापक्षले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले साझा रणनीति तय गर्नेछन्। उनले महाअभियोगजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

आङ्देम्बेले रास्वपाले विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि मात्र प्रतिपक्षी दलहरूले साझा धारणा बनाउने बताए। उनले पार्टीको आधिकारिक धारणाविपरीत संसदीय दलले निर्णय गरे त्यसको औचित्य नहुने पनि स्पष्ट पारे।

महाअभियोग प्रक्रिया र बहुमतको चुनौती

महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये कम्तीमा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ। रास्वपासँग सभामुखबाहेक १८१ सांसद मात्र छन्, जसले गर्दा महाअभियोग पारित गर्न अन्य दलको सहयोग अपरिहार्य छ।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार राती १२:०० बजेदेखि अन्त्य भएको छ। यदि अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। रास्वपाले आवश्यक परे संसद्को अधिवेशन छिटो बोलाएर भए पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।

न्यायालयमाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले मुद्दाका विषयमा ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी गरेको र होटलमा भेटेको विवरण २०८३ कार्तिक १३ गते बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेट्नु नहुने भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। रास्वपाले कानुनविद्, सांसद र विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरू सत्तापक्षको स्पष्ट धारणा र तयारी पर्खने भएका छन्। रास्वपाले संविधान, नियम–कानुन र संसदीय अभ्यासअनुसार संसदीय दलले कारबाही अगाडि बढाउने बताएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशन माग गर्नुपर्ने हुन्छ।