संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका चार जना न्यायाधीशका विरुद्धमा अहिलेसम्म नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। समितिले गोप्य नरहेका उजुरीको अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ भने गोप्य उजुरीहरू आगामी बैठकमा खोल्नेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार, प्राप्त ९ वटा उजुरीमध्ये सबै प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध २/२ वटा, दुई जनाविरुद्ध ३/३ वटा र एक जनाविरुद्ध १ वटा उजुरी परेका छन्। उनले गोप्य नराखिएका उजुरीहरूको अध्ययन अघि बढाउने बारे जानकारी दिए।
सभापति श्रेष्ठले गोप्य रूपमा प्राप्त भएका उजुरीहरू समितिको आगामी बैठकमा खोलेर अध्ययन गरिने बताए। उनले भने, ‘उजुरीहरू कलेक्सन भइरहेका छन्, टोटलमा ९ वटा प्राप्त। गोप्य नभएकोलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, गोप्यलाई अर्को बैठकमा खोल्छौँ।’
न्याय परिषद्ले गत असोज २० गते उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी प्रस्तावित न्यायाधीशहरू हुन्।
उजुरी संकलन र सुनुवाइको समयसीमा
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइका लागि उजुरी संकलन प्रक्रिया जारी राखेको छ। उजुरी दर्ताका लागि कात्तिक १९ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। समितिले २०८३ जेठ ७ गते (सन् २०२६ मे २०) मा आफ्नो कार्यविधि तय गरेको थियो।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया उजुरी अध्ययन गरिएपछि अर्को बैठकबाट अगाडि बढाइनेछ। नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने संघीय संसदको संयुक्त समिति हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नामलाई दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा अनुमोदन भएको मानिनेछ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्तता
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् भने एक जना अवकाश पाउने सूचीमा छन्। न्यायाधीश विनोद शर्माले कात्तिक १४ देखि अवकाश पाउँदै छन् भने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असोजमै अवकाश पाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
अबको बाटो
उजुरी दर्ताका लागि कात्तिक १९ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। त्यसपछि गोप्य उजुरीहरू समितिको आगामी बैठकमा खोलेर अध्ययन गरिनेछ। उजुरीहरूको अध्ययन सकिएपछि आगामी बैठकहरूबाट प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। समितिको आगामी बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति भने अझै तोकिएको छैन।
अब के हुन्छ
उजुरी दर्ताका लागि कात्तिक १९ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। त्यसपछि गोप्य उजुरीहरू समितिको आगामी बैठकमा खोलेर अध्ययन गरिनेछ र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
