राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अग्रसरतामा ‘Mastering AI with Effective Prompt Engineering’ नामको एआई प्रशिक्षण आयोजना गर्दैछ, जसमा ६८ हजारभन्दा बढी युवाले आवेदन दर्ता गराएका छन्। प्रारम्भमा दुई हजार युवालाई मात्र प्रशिक्षण दिने योजना भए तापनि सोचेभन्दा बढी आवेदन आएपछि सरकारले सबै आवेदकलाई समेट्ने निर्णय गरेको छ।
प्रविधिमा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण र सरकारको यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता यसबाट स्पष्ट देखिन्छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल सरकारले २०८२ साउन २६ गते 'राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२' स्वीकृत गरेको थियो, जसको उद्देश्य ए.आई. प्रविधिको नैतिक, सुरक्षित, र समावेशी विकासमार्फत आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्नु हो।
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय २०८३ जेठ १३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा शाखा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार शाखा गाभेर स्थापना भएको हो।
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अनुसार, पहिलो चरणमा ४२ हजारभन्दा बढी र पछि पुनः आवेदन खुला गर्दा थप २६,५०० भन्दा बढीको संख्यामा आवेदन प्राप्त भएका थिए। यो तालिम कात्तिक १८ र १९ गते चारवटा छुट्टाछुट्टै सत्रमा सञ्चालन हुनेछ। यसअघि प्रतिसत्र ५०० जनाका दरले दुई हजार युवालाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएकोमा अब आवेदन बुझाएका सम्पूर्णलाई उनीहरूले फाराममा रोजेको सत्र अनुसार सहभागी गराइनेछ।
प्रशिक्षणमा सहभागी हुन आवश्यक लिंक कक्षा सुरु हुनुभन्दा दुई घण्टा अगाडि एसएमएस मार्फत पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। सहभागीहरूले मोबाइल वा ल्यापटपबाट प्रत्यक्ष अनलाइन कक्षामार्फत यो तालिम लिन सक्नेछन्।
तालिमका विषयवस्तु
यो एआई तालिमले युवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिहरूसँग परिचित गराउनेछ। तालिममा ChatGPT र Claude जस्ता एआई उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोगबारे सिकाइनेछ। यसका अतिरिक्त, उपयोगी प्रम्प्ट लेख्न, कार्यालयका इमेल र कागजात तयार गर्न, प्रस्तुति बनाउन, अनि तस्बिर तथा छोटा भिडियो निर्माण गर्न सक्ने सीपहरु पनि सिकाइनेछ।
एआईबाट प्राप्त जानकारीको सत्यता जाँच गर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि तालिममा समेटिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई अध्ययन, रोजगारी र व्यावसायिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको सही उपयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो।
यो तालिम सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आईएनजी ग्रुप प्रालि (ING Group Pvt. Ltd.) र ज्ञान बजार अनलाइन प्रालि (ज्ञान बजार अनलाइन प्रा.लि.) सँग सहकार्य गरेको छ।
नेपालमा एआईको नीतिगत आधार
नेपाल सरकारले २०८२ साउन २६ गते ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। यस नीतिको मुख्य उद्देश्य एआई प्रविधिको नैतिक, सुरक्षित र समावेशी विकासमार्फत आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्नु हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको प्रयोग र अभ्यास सम्बन्धी अवधारणा-पत्र तयार गरी यसको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
यद्यपि, नेपालमा डिजिटल साक्षरताको स्तर अझै पनि कम छ। ९१ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच भए पनि ३१ प्रतिशत मात्र डिजिटल साक्षर मानिन्छ। यस चुनौतीका बाबजुद सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जसलाई हाल संशोधन गरी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ।
विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुसार नेपालजस्ता न्यून आय भएका देशमा एआईका कारण तत्काल ठूलो रोजगारी संकट नआउने देखाएको छ। तर सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), डेटा इन्ट्री, ट्रान्सक्रिप्सन तथा डिजिटल सेवामा एआईको प्रभाव देखिन थालेको छ।
मधेस प्रदेशमा एआईको सम्भावना
मधेस प्रदेश र समग्र तराई क्षेत्रका लागि एआई तालिमले ठूलो सम्भावना बोकेको छ। एआई मोडेलहरूलाई नेपाल–विशिष्ट डेटा प्रशिक्षण दिएर यसको प्रासङ्गिकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, भाषण पहिचान उपकरणहरूले नेपाली र मैथिली, भोजपुरी, तामाङजस्ता क्षेत्रीय भाषाहरूलाई संवर्द्धन गर्न सक्छ।
यसले स्थानीय भाषामा डिजिटल सामग्रीको उत्पादन र पहुँच बढाउनुका साथै मधेसका युवाहरूलाई रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुग्नेछ।
अब के हुन्छ
रोजगारमुखी र प्रविधिसँग सम्बन्धित तालिमहरुलाई भविष्यमा अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले व्यक्त गरेको छ। यस कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवले आगामी दिनमा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने तालिमहरूको पहुँच र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
