भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागद्वारा २०८३ असोज २३ गते गरिएको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय बिहीबार (२०८३ कात्तिक १९ गते) रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लाई स्वीकृति दिएर जारी गरेको छ र सोही मापदण्ड अनुसार मात्र सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
निजामती सेवामा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वअनुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले यो कदम उठाएको हो।
पृष्ठभूमि
- नापी विभागले गत असोज २६ गते सात दिने सूचना जारी गरी गुनासो आह्वान गरेको थियो, जसमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा पुनरावलोकनका लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए।
कर्मचारीको गुनासो र मन्त्रालयको निर्णय
नापी विभागले २०८३ असोज २३ गते विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरूले यसमाथि व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरुवा हुनेमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन रहेका थिए।
कर्मचारीहरूले सुगम क्षेत्रमा कार्यरतलाई पुनः सुगममै पदस्थापन गरिएको र दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीको मागलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए।
कर्मचारीहरूको उजुरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा नापी विभागले असोज २६ गते ७ दिने म्याद तोकी गुनासो आह्वान गरेको थियो। सो क्रममा २०० भन्दा बढी कर्मचारीबाट सरुवा पुनरावलोकनका लागि उजुरी परेपछि मन्त्रालयले उक्त सरुवा सूचीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
