नयाँ सरकार बनेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेको छ । तर, यसमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन छुट्यो भन्ने प्रश्नले सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित बनाएको छ ।

यसले के संकेत गर्छ भने…

सरकारको प्राथमिकतामा सुकुम्वासी समस्या समाधानभन्दा अन्य विषयहरू बढी परेको देखिन्छ । यसले देशभरि लाखौंको संख्यामा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको संकेत गर्छ । यसअघिका सरकारहरूले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मुख्य बुँदाहरू:

• सुकुम्वासी समस्या समाधान सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा परेको छैन ।
• यसअघिका सरकारहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि ठोस समाधान निस्किएको छैन ।
• यसले देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
• कार्यसूचीमा समावेश नहुनुको पछाडि राजनीतिक जटिलता वा अन्य प्राथमिकताको कारण हुन सक्ने अनुमान छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र वर्तमान अवस्था

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या दशकौंदेखि विद्यमान छ । विभिन्न समयमा सरकारले भूमि आयोग गठन गर्ने, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयास गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढ्दो छ र उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । यस पटकको कार्यसूचीमा यस विषयको अनुपस्थितिले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान अझै अनिश्चित बनेको छ ।

विशेषज्ञहरूको भनाइ:

यस विषयमा जानकारहरूका अनुसार, सुकुम्वासी समस्या राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले यसलाई कार्यसूचीमा समेट्न सरकार हिचकिचाएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले अन्य तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकता दिएको पनि हुन सक्छ । जेसुकै कारणले भए पनि, यसले समस्याको समाधानलाई पछाडि धकेलेको छ ।

अब के हेर्ने?

सरकारले आगामी दिनमा यस विषयमा के नीति लिन्छ र यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।