काठमाडौं । इन्धन र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यमा भएको चर्को वृद्धिले थला परेको निर्माण उद्योगलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गरी व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने बताएका छन्। यो माग अहिलेको आर्थिक चुनौतीको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ, जहाँ मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। यसले गर्दा हजारौं व्यवसायीहरूको भविष्य मात्रै होइन, आम नागरिकको जीवनस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
इन्धन र सामग्रीको मूल्यवृद्धिको चपेटामा निर्माण व्यवसाय
निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समयमा इन्धन, फलाम, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै यसले निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। यसरी मूल्यवृद्धि हुँदा लागत बढ्ने र आय घट्ने भएकाले व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको इतिहासमा निर्माण उद्योग सधैं आर्थिक विकासको एक प्रमुख चालक रहँदै आएको छ, जसले पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, पछिल्ला केही महिनायता देखिएको यो मूल्यवृद्धिले यो क्षेत्रको निरन्तरतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण परियोजनाहरूको लागत अकासिएको र यसले गर्दा सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यो अवस्थाले गर्दा सरकारले अघि सारेका विकासका महत्वाकांक्षी योजनाहरू समेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको तत्काल राहतको आह्वान
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यसमा रोजगारीको हक पनि पर्दछ; निर्माण उद्योग ठप्प हुनु भनेको लाखौं नागरिकको रोजगारी खोसिनु हो।
महासंघले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गरी व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यसमा मूल्य समायोजन, भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण, र थप परियोजनाहरूमा राहत प्याकेज समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो मागले देखाउँछ कि व्यवसायीहरूले केवल नाफा मात्रै खोजेका छैनन्, बरु उद्योगलाई बचाएर मुलुकको विकासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्।
सरकारको भूमिकामाथि व्यवसायीहरूको प्रश्न
पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष मार निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर नसोचेमा ठूलो संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने र यसले विकास निर्माणको कार्यमा समेत ठूलो अवरोध आउने उनीहरूको चेतावनी छ। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउँछ, जसको तथ्यांकले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ।
यसअघि पनि निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न समयमा सरकारलाई निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले यसमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। विगतमा पनि यस्तै खालका समस्याहरू आउँदा सरकारले समयमै उचित कदम नचाल्दा त्यसको असर लामो समयसम्म देखिएको थियो।
अर्थतन्त्रमा निर्माण उद्योगको भूमिका र असर
निर्माण उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार हो। यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं मानिसहरूको रोजगारी जोडिएको छ। यदि निर्माण उद्योग ठप्प भयो भने यसले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढाउने र समग्र आर्थिक विकासलाई समेत सुस्त बनाउने निश्चित छ। नेपालमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रहरूमा, निर्माण क्षेत्रले ठूलो संख्यामा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ; उनीहरूको जीवनयापनमा यो संकटले गम्भीर असर पार्नेछ।
यसका साथै, विकास निर्माणका परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सरकारी लगानीको समेत दुरुपयोग हुने र जनताले पाउने सेवा तथा सुविधामा समेत ढिलाइ हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकहरूले आधारभूत सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले, निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरी उद्योगलाई चलायमान बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा निर्माण क्षेत्रको भविष्य
आगामी साताहरूमा निर्माण क्षेत्रको भविष्य सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरेन र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस उपायहरू लागू गरेन भने, धेरै निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। यसले गर्दा हजारौं मजदुरहरू बेरोजगार हुनेछन् र देशको आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि सरकारले व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कदम चालेमा, निर्माण उद्योग पुनः चलायमान हुनेछ र मुलुकको विकासले गति लिनेछ। यसका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई कडा बनाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको आयातमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने, र व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
