सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, भूमि, मालपोत र नापीजस्ता सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तथा सहकारीमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको बैठकले यी अध्यादेशहरू स्वीकृत गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष पेश गरेको हो।
अध्यादेशका मुख्य उद्देश्य र प्रावधान
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, यी अध्यादेशहरूले विशेषगरी सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसले दलीय भागबण्डाको आधारमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्नेछ।
- सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश: यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेछ। यसमा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा छनोट गरिने मापदण्ड समावेश गरिएका छन्।
- सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश: सरकारी तथा सार्वजनिक आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुन नदिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यसले निर्माण कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई कडा बनाउनेछ।
- भूमि, मालपोत र नापी सेवा सुधारसम्बन्धी अध्यादेश: यस अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी कारोबार, मालपोत संकलन र नापीका कामहरूलाई सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनेछ। यसबाट नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटिला प्रक्रियाहरू अन्त्य हुने अपेक्षा छ।
- सहकारी बचत फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश: देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्ने र भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य यस अध्यादेशको छ। यसले विशेषगरी निम्न आय भएका बचतकर्ताहरूलाई राहत पुग्नेछ।
सुशासन र नागरिक सेवामा सुधारको अपेक्षा
सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी, सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनुले निजामती सेवाको व्यावसायिकता बढ्नेछ। यसले गर्दा योग्य व्यक्तिले अवसर पाउने र समग्रमा सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो अध्यादेशले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसका साथै, भूमि, मालपोत र नापी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाहरूको अन्त्यले आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएका घटनाहरूले आम नागरिकको विश्वासमा कमी आएको थियो। यस सन्दर्भमा, साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा पुनः विश्वास जगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेषगरी निम्न वर्गका नागरिकहरूको सानो सानो बचतलाई सुरक्षित गर्नेछ र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
अध्यादेश कार्यान्वयनको चरण
राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि छिट्टै तयार गर्ने जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो। तर, ती अध्यादेशहरूको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पक्षमा निर्भर रहने देखिन्छ। यसपटक ल्याइएका अध्यादेशहरूले नागरिक सेवा, सुशासन र आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।