राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको हो।
अध्यादेश जारीको प्रक्रिया
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार (वैशाख १७ गते) उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यसअघि सरकारले विभिन्न चरणमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई सम्बोधन गर्ने तथा यसलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको बुझिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक समस्या र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थाले यो क्षेत्र विवादमा आइरहेको छ।
यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको हो। यसबाट सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण र सञ्चालनमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशका मुख्य बुँदा (सम्भावित)
- सहकारीहरूको पुँजी वृद्धि र चुक्ता पुँजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था।
- निक्षेप संकलन र लगानीमा थप कडाइका साथ नियमन।
- सहकारीको सञ्चालक समितिमा योग्यता र अनुभवको आधारमा सदस्य चयन।
- सहकारीको लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
- निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था।
- सहकारीको मर्जर र एक्विजिसन (गाभ्ने र गाभिने) प्रक्रियालाई सहजीकरण।
सरकारको भूमिका र अपेक्षा
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन यस अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले सहकारीमाथिको जनआस्था बढाउनुका साथै सदस्यहरूको हितको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नेछ। अब यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर ऐनका रूपमा स्थायी कानुनी स्वरूप प्रदान गर्नुपर्नेछ।
अगामी कदम
अब यस अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। यसले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।
