उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार आयोजित एक विशेष भेटघाट कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा सरकारको मुख्य ध्यान नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको र यसले व्यवसायिक वातावरणलाई थप सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व संकलनमा योगदान पुर्याउने र मुलुकको समग्र विकासलाई गति दिने कार्य गर्दछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सुदृढ पार्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। गृहमन्त्रीको यो भनाइले निजी क्षेत्रमा व्याप्त केही चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
लगानीकर्तालाई आश्विनको आश्वासन: नीतिगत सुधार मार्फत व्यवसायिक वातावरण सुदृढ
गृहमन्त्री लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक डर वा त्रास नमान्न आग्रह गर्दै भने, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई धराशायी बनाउने होइन, बरु यसलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने हो।” उनले निजी क्षेत्रको लगानी देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको र यसलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। विगतमा पनि नेपालमा विभिन्न सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याएका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा केही चुनौतीहरू देखापरेका छन्। यस पटकको प्रतिबद्धताले विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
भेटमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले हालको आर्थिक अवस्था, लगानीका चुनौतीहरू र सरकारका नीतिहरूका बारेमा आफ्ना गुनासा तथा सुझावहरू राखेका थिए। उनीहरूले विशेषगरी केही समययता बजारमा देखिएको सुस्तता, तरलताको अभाव र लगानीको वातावरणमा आएको संकुचनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपालको अर्थतन्त्र सधैं बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, र यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अनेकौं अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले समस्याको गम्भीरतालाई बुझेको र यसको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने आश्वासन दिए। यो आश्वासनले व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत पुर्याएको छ।
नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता: व्यवसायिक विकासका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका
सरकारको मुख्य प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने नभई यसलाई थप सबल बनाउने नीति निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए। “हामी यहाँ व्यवसायलाई रोक्न वा असफल पार्न आएका छैनौं,” उनले भने, “बरु, कहाँ कमजोरी छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, त्यसलाई पहिचान गरेर अघि बढ्ने हो।” यसका लागि निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सरकारले महत्व दिने र त्यसलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि नीतिहरू व्यवहारिक र प्रभावकारी बनून्।
उनले थपे, “तपाईंहरूको व्यवसाय फस्टाउँदा मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले, हामी तपाईंकै पक्षमा छौं। ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ।” यो भनाइले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको सहयात्रीका रूपमा हेरेको स्पष्ट पार्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई लगानीका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्यमीहरूले विभिन्न सरकारी प्रक्रियाहरूमा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्, र यस्ता समस्याहरूको समाधानले उनीहरूको मनोबल बढाउनेछ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती: व्यवसायीहरूको गुनासो र सरकारको प्रतिक्रिया
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएका केही नीतिहरूले अनावश्यक झन्झट बढाएको र यसले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले विशेषगरी कर प्रणाली, भन्सार प्रक्रिया र नियमनकारी निकायहरूको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए। नेपालमा कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। साथै, भन्सार प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले आयात-निर्यातमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। यसका अलावा, नीतिगत स्थिरताको अभावले दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाउन गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ थियो। नेपालको इतिहासमा नीतिगत अस्थिरता एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ, जसले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अन्योलमा पार्ने गरेको छ।
यस विषयमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तनमा पनि सरकारले ध्यान दिने बताए। “हामी यस्तो प्रणाली बनाउन चाहन्छौं जहाँ नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन नहुन् र लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्न सकून्,” उनले भने। यसका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, लगानी बोर्ड जस्ता निकायहरूलाई थप सशक्त बनाएर एक-द्वार प्रणालीबाट लगानीका प्रक्रियाहरू सहज बनाउन सकिन्छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनेछ कि उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ र सरकारले उनीहरूको हितमा काम गरिरहेको छ।
सरकारको सहकार्यको अपेक्षा: साझा लक्ष्यका साथ आर्थिक समृद्धिको यात्रा
उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारको रूपमा हेरिएको र यस सहकार्यबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई गति दिन सकिने बताए। “हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। तपाईंहरूको अनुभव र हाम्रो नीतिगत क्षमतालाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने। नेपालको संविधानले नै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ र यसलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण अंग मानेको छ। यस सहकार्यले मात्रै नेपालले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्नेछ।
अन्त्यमा, गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहने र उनीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस भेटघाटले लगानीकर्ताहरूमा केही हदसम्म भए पनि आशा जगाएको र सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ। यो संवादलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ, ताकि नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको आवाजले उचित स्थान पाओस्। यसले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई थप आकर्षक बनाउने र आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा सम्भावित प्रभाव
गृहमन्त्रीको यो प्रतिबद्धताले आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, नीतिगत सुधारका लागि सरकारले चाल्ने कदमहरूले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन सक्छ। कर प्रणाली, भन्सार प्रक्रिया र नियमनकारी निकायहरूको कार्यशैलीमा सुधार आएमा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउनेछ। यसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसका साथै, नीतिगत स्थिरता कायम भएमा दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। व्यवसायीहरूले सरकारसँग निरन्तर संवादको अपेक्षा गरेका छन्, र यो संवादले नै समस्याहरूको प्रभावकारी समाधान खोज्न मद्दत गर्नेछ।
