सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमणि भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले जग्गा वितरणको निर्णयबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
रिटको माग
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। अधिवक्ताहरूले सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गालाई व्यक्तिका नाममा वितरण गर्ने निर्णयले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
के छ निर्णयमा?
सरकारले ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई १० प्रतिशत दस्तुरमा जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यापक अतिक्रमण हुने तथा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अपुष्ट विवरण
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
