राज्यलाई सात अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानूनी लिलामी गरेको आरोपमा सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहितलाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा सरकारले ऋणको दायित्व नलिई कम्पनीको सम्पत्ति मात्रै आफ्नो दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर कानूनी प्रश्न खडा भएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) बाट २०७६ पुस २९ मा कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।
कम्पनीले ऋण लिँदा आफ्ना सबै मशिनरी तथा औजार धितोमा राखेको थियो। ऋण तिर्न नसके बैंकले ती सम्पत्ति बेचेर असुलउपर गर्न सक्ने सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख थियो।
नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख २ पछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भयो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐन र ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ बमोजिम लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको भएको दाबी गरेको छ।
यता, साँवा ब्याज दुवै फिर्ता हुन नसकेपछि एनआईएमबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
ऐनको दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकलाई धितोमा राखिएको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ।
बैंकले २०८२ साउन २३ मा ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। जोशीले ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै २०८२ भदौ २० मा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीनामासहित पत्र पठाएका थिए।
त्यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ मा १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर बोलपत्र आह्वान गर्यो। एनसेलसहित तीन कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्दा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गरी ती सामान प्राप्त गरेको थियो।
तर, यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भने बेवास्तामा परेको देखिन्छ।
एक अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भनेका छन्, ‘बैंकले उपकरणहरू धितो मानेर ऋण दिएको थियो। त्यो ऋण उठ्न नसकेपछि धितो लिलाम गर्न उसलाई ऐनले नै अधिकार दिएको छ।’
उनले थपे, ‘यदि सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरेको मान्ने हो भने ऋण तिर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुनुपर्छ। ऋण तिर्दैनौं, सम्पत्ति मात्र सरकारको हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक देखिँदैन।’
