रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल
३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र व्यावसायिक घरानाले मिचेको जग्गा…
